भोर, ता. ९ : भोर तालुक्यातील ६० माध्यमिक शाळांपैकी फक्त ४ शाळांमध्ये कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली असून, उर्वरित ५४ शाळांमध्ये ही समिती अस्थिस्वात नसल्याचे दिसून झाले आहे.
विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणारे शुल्क (फी) निश्चित करणे आणि जादा शुल्क घेण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी प्रत्येक विद्यालयात शिक्षक पालक संघ आणि कार्यकारी समिती स्थापन करावी लागते. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ अंतर्गत २०१६मध्ये लागू केलेल्या कायद्यातील कलम ४ (ग)प्रमाणे प्रत्येक विद्यालयात एक कार्यकारी समिती स्थापन करावयाची असते. परंतु, भोर तालुक्यातील शाळांमध्ये अशी समिती स्थापन झालेलीच नाही आणि संस्थाचालक विद्यार्थी व पालकांकडून अवास्तव देणगीच्या नावाखाली शुल्क गोळा करीत आहेत.
याबाबत भोरमधील राजेश बाळू शिंदे यांनी शिक्षण संचालकांकडे तक्रार दाखल केली. त्यानुसार शिक्षण संचालकांनी भोरच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून सद्यःस्थितीची माहिती मागवली. गटशिक्षणाधिकारी राजकुमार बामणे यांनी दोन विस्तारअधिकारी व दोन केंद्रमुख अशा चार जणांची समिती स्थापन करून त्यामार्फत शाळांची चौकशी सुरु केली. या समितीने भोरमधील ६० माध्यमिक शाळांना पत्र पाठवून आणि मुख्याध्यापकांना सूचना देवून माहिती गोळा केली. याशिवाय समितीने काही विद्यालयांमध्ये जाऊन वस्तुस्थितीची पाहणी केली. तालुक्यातील ६० विद्यालयांपैकी ३० विद्यालयांनी यास काहीही प्रतिसाद दिलेला नाही. ज्या ३० विद्यालयांनी प्रतिसाद दिला, तोही निकषानुसार दिलेला नाही. भोर शहरातील फक्त चारच विद्यालयांनी माहिती सादर केली. तालुक्यातील ५४ शाळांमध्ये कार्यकारी समिती स्थापन केली नाही. याचा गैरफायदा घेत संस्थाचालक हे विद्यार्थी व पालकांकडून अवास्तव देणगीच्या नावाखाली शुल्क गोळा करीत आहेत, असा निष्कर्ष समितीने काढलेला आहे.

याबाबत चौकशी समितीकडून अहवाल प्राप्त झाला असून, पुढील कार्यवाहीसाठी तो शिक्षण संचालकांकडे पाठविण्यात येणार आहे.
- राजकुमार बामणे, गटशिक्षणाधिकारी, भोर