चाकण, ता. २९ : चाकण औद्योगिक वसाहतीमुळे खेड तालुक्यातील चाकण, आळंदी, राजगुरुनगर परिसरात अनधिकृत बांधकामे आणि बेकायदा प्लॉटिंगचे जाळे वाढले आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील गावांमध्ये बेकायदा प्लॉट खरेदी- विक्री आणि अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे.
या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पीएमआरडीएने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांना आदेश देत स्पष्ट केले आहे की, अनधिकृत बांधकामे व प्लॉटिंगच्या खरेदी- विक्रीची नोंद दुय्यम निबंधक व उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये करू नये. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात हवेली, मुळशी, खेड, भोर, शिरूर, मावळ, दौंड, पुरंदर या आठ तालुक्यांतील ६९७ गावे येतात. पीएमआरडीए अंतर्गत कार्यरत असलेला अनधिकृत बांधकाम विभाग संबंधित गावांतील अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करणे व कारवाई करणे हे कार्य करत आहे.
बेकायदा प्लॉटिंग व बांधकामांमुळे अनेक सामान्य नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होत असून, या प्रकारांमुळे नियोजनबद्ध विकासकामांना अडथळा येत आहे. वाढत्या शहरवस्तीत नियोजनशून्य वाढ होत असल्याने पायाभूत सुविधा अपुरी पडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएने कडक पावले उचलली असून, दुय्यम निबंधकांनी अशा नोंदी स्वीकारू नयेत, अशी स्पष्ट सूचना करण्यात आली आहे. आदेशांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली, तरच अशा बेकायदा प्रकारांना रोखता येईल, अशी नागरिकांची भावना आहे.

कारवाई झाली, पण...
पीएमआरडीएकडे आलेल्या तक्रारींवर कारवाई करत काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली, तसेच बेकायदा प्लॉट विक्री थांबवण्यात आली. मात्र, पूर्णतः आळा बसण्यासाठी नोंदणी बंद होणे गरजेचे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. आदेशांची अंमलबजावणी होईल का? याकडे पीएमआरडीए आयुक्तांनी लक्ष द्यावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे.

आदेश असूनही काहीजण बेफिकीर
पीएमआरडीएने स्पष्ट आदेश दिले असतानाही काही इस्टेट एजंट, बांधकाम व्यावसायिक आणि प्लॉट विक्रेते या आदेशांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. प्लॉटिंग व बांधकामांचे व्यवहार सुरूच ठेवून नागरिकांची व कामगारांची फसवणूक होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.