चाकण, ता. २३ : काळूस (ता.खेड) येथे रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने पुनर्वसन बाधित शेतकऱ्यांचे उपोषण सुरू आहे. उपोषणाचा शुक्रवारी (ता. २२) आठवा दिवस होता. आठ दिवसानंतर खेडचे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी उपोषणस्थळी भेट दिली व उपोषण सोडण्याची विनंती शेतकऱ्यांना केली. परंतु शेतकरी उपोषणावर ठाम आहेत. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही. शासनाने या उपोषणाकडे लक्ष दिले नाही तर उपोषण अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा रयत क्रांती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी सुभाष पवळे व इतरांनी दिला आहे.
खेडचे तहसीलदार बेडसे यांनी शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करत असताना भास्करन पिल्ले खटल्याचा संदर्भ दिला. १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा रस्त्यासाठी गेलेल्या जमिनी संदर्भात होता. त्याचा आणि पुनर्वसन संपादित जमिनीचा काही संदर्भ लागत नाही आणि तो खटला केरळ राज्याचा आहे. तो खटला महाराष्ट्र राज्याला लागू पडत नाही. त्यामुळे फक्त शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून आंदोलन दाबण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता तो आम्ही हाणून पाडला आहे, असे उपोषण कर्ते सुभाष पवळे व इतर शेतकऱ्यांनी सांगितले. जोपर्यंत कायदेशीर शासनाचा धोरणात्मक निर्णय येत नाही तोपर्यंत आम्ही उपोषण मागे घेणार नाही . जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी स्वप्नील मोरे यांना याबाबत निवेदन दिलेले आहे . निष्क्रिय अधिकारी आम्हाला काय निर्णय देऊ शकतात हे सर्व शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले आहे म्हणून शासनाने उपोषणाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे व लवकरात लवकर धोरणात्मक निर्णय घ्यावा ही संघटनेची व पुनर्वसन बाधित शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे; अन्यथा उपोषण तीव्र करण्यात येईल असा इशारा उपोषणकर्त्यांनी दिला आहे. यावेळी उपोषणकर्ते, शेतकरी रयत क्रांती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष पवळे, विश्वनाथ पोटवडे, खेड तालुकाध्यक्ष विठ्ठल आरगडे, गणेश पवळे, संतोष खलाटे, भरत आरगडे, नवनाथ जाधव, सुरेश कौटकर, सुनील पोटवडे, रामदास वाटेकर, रमेश साळुंखे आदी उपस्थित होते.
फोटो