डोर्लेवाडी, ता. २५ : झारगडवाडी (ता. बारामती) ग्रामपंचायतीमध्ये विविध विकास कामांमध्ये गंभीर स्वरूपाच्या प्रशासकीय व दफ्तरी अनियमितता आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे तीन तत्कालीन सरपंचांपैकी दोन सरपंचांवर अपात्रतेची कारवाई केली आहे. त्यात त्यांना ग्रामपंचायत सदस्यपदावरून देखील काढून टाकण्याचा आदेश पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी मंगळवारी (ता. २३) दिले. नितीन ज्योतिराम शेडगे व वैशाली संतोष मासाळ, अशी अपात्र केलेल्या तत्कालीन माजी सरपंच व विद्यमान सदस्य यांची नावे आहेत.
झारगडवाडी ग्रामपंचायतीमध्ये सन २०२०-२०२१ ते सन २०२३-२०२४ मध्ये झालेल्या विकास कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार व अनियमितता झाल्याची तक्रार सात मुद्यांच्या आधारे सामाजिक कार्यकर्ते युवराज पांडुरंग पोटे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी समिती स्थापन करून सात मुद्यांच्या अनुषंगाने सखोल दफ्तर तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार समितीने अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर केला होता. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय व दप्तरी अनियमितता असल्याचे उघड झाले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्त यांच्या निर्देशानुसार दालनामध्ये सुनावणी घेऊन दोन्ही बाजूंच्या दस्तऐवजांच्या आधारे ग्रामपंचायत कारभारामध्ये गंभीर स्वरूपाच्या प्रशासकीय व दप्तरी अनियमितता असल्याचे शिक्कामोर्तब करून अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सादर केला होता.
अखेर पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी वैशाली संतोष मासाळ व नितीन ज्योतिराम शेडगे या दोन तत्कालीन सरपंचावर अपात्रतेची कारवाई केली. त्यांना ग्रामपंचायत सदस्यपदावरून देखील काढून टाकण्याचे आदेश २३ सप्टेंबर रोजी निकालपत्रात दिले. तसेच, तत्कालीन ग्रामसेवक ७ मुद्यांसाठी निश्चितपणे जबाबदार असल्याचे देखील नमूद केले.
अर्जदार यांच्या वतीने स्वतः तक्रारदार युवराज पोटे यांनी युक्तिवाद करत बाजू मांडली, तर अपात्र तत्कालीन सरपंचांच्या वतीने एस. सी. खान यांनी कामकाज पाहिले.

झारगडवाडी गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व बेकायदेशीर कामे चालली होती. आयुक्त साहेबांनी आदेश देऊन दोघांना अपात्र केले असले, तरी दोषी ग्रामसेवकांवर कार्यवाही व अपहारीत रक्कम वसुली, ग्रामपंचायत कागदपत्रांमधील फेरफारबाबत कारवाईसाठी पाठपुरावा करून न्यायाची मागणी करणार आहे. आयुक्तांनीदेखील मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशी कारवाई करण्यास सक्षम आहेत, असे नमूद केले आहे.
- युवराज पोटे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

ग्रामपंचायतीमध्ये कारभार करत असताना आम्ही नियमानुसारच कामे केली आहेत, मात्र दरम्यानच्या काळात दोन- तीन ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यामुळे तक्रारीच्या संबंधित असणारी कागदपत्रे वेळेत दाखल करता आली नाहीत. या निकालाबाबत वरिष्ठ न्यायालयात लवकरच दाद मागणार असून, खरी वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर लवकरच येईल व आम्हाला न्याय मिळेल.
- नितीन शेडगे व वैशाली मासाळ