गुनाट, ता. २० : समाजकंटकांकडून सरकारी मालमत्तेच्या होणाऱ्या संभाव्य नुकसानी संदर्भात किंवा एखाद्या संवेदनशील घटनेची तुम्ही एक सजग नागरिक म्हणून सरकारी कार्यालयात तक्रार करणार आहात का? किंवा बेकायदा काम प्रशासनाच्या नजरेसमोर आणून देण्याचा प्रयत्न करत आहात का? तुमचे उत्तर होय असेल तर थांबा ! कारण तुम्ही केलेली तक्रार किंवा तुम्ही दिलेली माहिती आणि तुमचे नाव सरकारी दप्तरी गोपनीय राहीलच याची कोणतीही खात्री देता येणार नाही.‌ कारण, शासकीय हितासाठी तुम्ही दिलेली माहिती सरकारी कार्यालयातूनच संबंधित समाजकंटकांपर्यंत सहजासहजी पोहोचवत आहे. आणि गोपनीय माहिती देणाराच आता प्रशासनाच्या नजरेत दोषी ठरत आहे.
चिंचणी (ता. शिरूर) येथील एका नागरिकाला तहसील कार्यालयाचा असाच एक विदारक अनुभव तीन-चार दिवसांपूर्वी आला. नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर या व्यक्तीने दिलेली माहिती अशी की, सरकारी मालमत्तेच्या संदर्भात संबंधित व्यक्तीने तहसील कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याला फोन करून गोपनीय माहिती दिली. सरकारी नियमानुसार त्या व्यक्तीचे नाव गोपनीय ठेवण्याचा नियम असताना संबंधित अधिकाऱ्याने ती माहिती तातडीने ज्या व्यक्तीकडून सरकारी मालमत्तेचे नुकसान होत आहे त्यास याची कल्पना दिली व तक्रारदाराचे नावही सांगितले. परिणामी एकाच गावातील दोन गटांत मोठे वितुष्ट निर्माण झाले. यातून मोठे शाब्दिक वादंग होऊन त्या व्यक्तीला प्रचंड मानसिक त्रास झाला.
दुसऱ्या एका अशाच घटनेत (पाच महिन्यांपूर्वी) गुनाट (ता. शिरूर) येथील एका शेतकऱ्याने महसूल विभागात अशीच एक अवैध गैरकारभारासंदर्भात अर्ज केला होता. त्याचीही माहिती महसूल कर्मचाऱ्यांनी संबंधित व्यक्तींपर्यंत पर्यंत इमानेइतबारे पोचवली. परिणामी त्या शेतकऱ्यांच्या विहीर, विंधन विहिरी व पाइपलाइनचे मोठे नुकसान समाजकंटकांनी केले. तर तिसऱ्या एका घटनेत (दोन महिन्यांपूर्वी) अवैध वाळू उपशाची तक्रारीमुळे शिंदोडी गुनाट घोड नदीच्या परिसरातील सहा शेतकऱ्यांच्या विद्युत पंपाचे समाजकंटकांकडून नुकसान करण्यात आले. तर करडे येथील बेकायदा मुरूम उत्खननाची तक्रार करणाऱ्या व्यक्तींवर ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत अडकवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न महिन्याभरापूर्वी केला गेला होता.‌ वरील चारही उदाहरणे सजग नागरिक म्हणून सरकारी मालमत्तेच्या संरक्षणासंदर्भात पुढाकार घेतला. मात्र सरकारी कर्मचारी आणि अवैध धंदेवाल्यांना साटेलोटे यातून या नागरिकांच्या वाट्याला मानसिक खच्चीकरण, कायमचे हाडवैर, वैयक्तिक मालमत्तेचे नुकसान अशाच गोष्टी वाट्याला आल्या.

तक्रारदाराचे नाव गोपनीय न ठेवता उघड केल्यास, संबंधित लोकसेवकाच्या अशा वर्तनामुळे तक्रारदाराच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होतो. हे वर्तन म.ना.से.व.नियम, १९७९ मधील नियम-३-,म.ना.से.शि.व.अपील-१९७९ तसेच व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम-२०१४च्या तसेच तरतुदींना विरोधात असून, असा गैरप्रकार करणाऱ्या लोकसेवकावर भा.न्या.सं.२०२३ (BNS) अंतर्गत खालील कलमांनुसार कारवाई आवश्यक आहे. लोकसेवकांकडून असे अप्रामाणिक वर्तन अत्यंत गंभीर असून समाज आणि राष्ट्र हितासाठी विविध कायदेशीर तरतुदींअन्वये कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
- नीलेश वाळुंज, सामाजिक कार्यकर्ते, शिरूर.

अवैध धंद्याची, संवेदनशील घटनांची माहिती द्यावी, आपले नाव गुप्त ठेवण्यात येईल, असे आवाहन पोलिस खाते किंवा महसूल विभागाकडून नागरिकांना अनेकदा करण्यात येते. मात्र, सरकारी यंत्रणेकडून गोपनीय माहिती देणाऱ्या व्यक्तीलाच अडचणीत आणण्यात येते. समाजकंटकांकडून त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण केला जातो, दहशतयुक्त वातावरणाखाली ठेवण्यात येते हा अनुभव गाठीशी असल्याने नागरिकही सरकारी यंत्रणेवर विश्वास ठेवायला तयार होत नाहीत.
-दिलीप बेंद्रे, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत समिती