इंदापूर, ता. ५ ः शासनाच्या निष्क्रियतेविरुद्ध २५ ते २६ सप्टेंबर २०२५ दरम्यान शांततामय आणि संविधान- संमत आंदोलन केले होते. हे आंदोलन भीक मागून निदर्शने या प्रतिकात्मक स्वरूपात पार पडले. तथापि याप्रकरणी आंदोलन करीत पोलिस प्रशासनाची बदनामी केली म्हणून दाखल केलेला गुन्हा बेकायदेशीर आणि रद्द केलेल्या कायद्यांतर्गत दाखल केल्याचा आरोप ॲड. राहुल मखरे यांनी केला.
याबाबत ॲड. मखरे यांनी दिलेल्या तक्रार अर्जानुसार आंदोलनकर्त्यांवर ज्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला तो कायदाच रद्द केलेला आहे. त्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करणे हे कायद्याचा व घटनात्मक अधिकारांचा सरळ भंग आहे. संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक चुकीचा गुन्हा दाखल करून पदाचा दुरुपयोग केला आहे. या कारवाईमुळे कुटुंबास मानसिक, सामाजिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागल्याचा दावाही मखरे यांनी केला आहे.
संबंधित पोलिस निरीक्षक व फिर्यादीवर तत्काळ निलंबन व चौकशी सुरू करावी, दाखल गुन्हा तत्काळ रद्द करण्यात यावा, चुकीचा गुन्हा दाखल करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, मानसिक, सामाजिक व आर्थिक नुकसानीबद्दल नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशा मागण्या ॲड. मखरे यांनी केल्या आहेत. तसेच, जर या तक्रारीवर तत्काळ कारवाई झाली नाही, तर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असाही इशारा मखरे यांनी दिला आहे.

केंद्र सरकारने सन २०२३ मध्ये केलेल्या कायदे दुरुस्तीनुसार पोलिस दलांमध्ये असंतोष निर्माण करण्यात प्रवृत्त करणे हा कायदा रद्द केला आहे. संविधानिक अधिकारांचे रक्षण आणि सार्वजनिक हितासाठी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग, पोलिस तक्रार प्राधिकरण, पोलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे तक्रार सादर केली आहे.
- ॲड. राहुल मखरे, इंदापूर