इंदापूर, ता. १० : उजनी धरण परिसरातील संपादित जमिनींपैकी अनेक जमिनी धरणासाठी प्रत्यक्षात वापरण्यात आलेल्या नसल्याने शेतकरी वर्षानुवर्षे त्या जमिनीवर पूर्वपरंपरागत शेती करीत आहेत. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांकडून जमिनी पुन्हा ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत. त्या खासगी उद्योगपतींना ४९ वर्षांच्या भाडेकराराने देण्याचा निर्णय घेतला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयाविरोधात बुधवारी (ता. ११) कांदलगाव (ता. इंदापूर) येथे सायंकाळी सात वाजता उजनी धरणग्रस्त बचाव संघर्ष समितीतर्फे मेळाव्याचे आयोजन केले आहे.
दौंड इंदापूर, माढा करमाळा माळशिरस या तालुक्यातील हजारो शेतकरी, शेतमजूर, मच्छीमार आणि पशुपालकांचे भवितव्य धोक्यात येणार आहे, असा आरोप करत उजनी धरणग्रस्त बचाव संघर्ष समितीने तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यानुसार ११ फेब्रुवारी रोजी धरणग्रस्तांचा मेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्यास उपस्थित राहण्याचे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे. उजनी पट्ट्यातील शेतकरी, शेतमजूर व मच्छीमारांचा हा पहिला भव्य मेळावा असून यास उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.

व्यावसायिकांनी जमीन ताब्यात घेतल्यास पशुधनासाठी चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊन ग्रामीण भागातील पशुपालन व्यवसाय धोक्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने उजनी परिसरातील जमीन काढून घेण्याबाबतचा निर्णय व आदेश तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी उजनी धरणग्रस्त बचाव संघर्ष समितीने केली आहे.
शेतकऱ्यांना प्रवेश बंद केला जाण्याची शक्यता
उजनी जलाशयावर तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची योजना तसेच पर्यटन विकासाच्या नावाखाली उजनी धरण परिसरात बोटिंग, रिसॉर्ट, बियर बार, मद्यविक्री दुकाने अशा सुविधा खासगीकरणातून राबविण्याची तयारी सुरू आहे. या माध्यमातून ही जमीन उद्योगपतींना दिल्यानंतर संपूर्ण परिसराला संरक्षण भिंत उभारून शेतकऱ्यांना प्रवेश बंद केला जाईल, अशी शक्यता उजनी धरणग्रस्त बचाव संघर्ष समितीने व्यक्त केली आहे.

जर उद्योगपतींना जमीन दिली तर
- शेतकऱ्यांच्या मूलभूत गरजांवर गदा येणार
- शेतकऱ्यांना विद्युत मोटारी, जलवाहिनी, रोहित्राची देखभाल करणे होणार अवघड
- उन्हाळ्यात उजनीच्या रिकाम्या झालेल्या क्षेत्रात चारा चारण्यावर येणार निर्बंध येणार
- शेती व पशुधन व्यवस्थापन पूर्णपणे होणार विस्कळित

जलाशयावर तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारला आणि किनाऱ्यावरील जमीन उद्योगपतींच्या ताब्यात गेली तर मच्छीमारांना पाण्यात जाण्यावर मर्यादा येतील. परिणामी अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येईल. गाळपेर जमिनी वापरण्यावर निर्बंध आल्यास धरणग्रस्त शेतकरीही अडचणीत येणार आहे.
- नीलेश देवकर, सदस्य, उजनी धरणग्रस्त बचाव संघर्ष समिती