जुन्नर, ता. २२ : जिल्ह्याच्या आदिवासी भागातील सर्व शाळा डिजिटल करण्यासाठी विशेष अनुदानाची तरतूद करावी. तसेच समाजाच्या विविध प्रश्‍नांबाबत बिरसा ब्रिगेड संघटनेने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्याशी चर्चा करून विविध मागण्यांचे निवेदन दिले आहे.
आदिवासी भागातील विविध समस्यांबाबत बिरसा ब्रिगेड संघटनेचे पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर अध्यक्ष सुनील वालकोळी, आदिवासी विचार समन्वयक राजीव केंगले तसेच अंकुश धराडे, संजय भांगे, राजू मुठे, सुनील मेमाणे, संतोष तिटकारे आदी पदाधिकाऱ्यांनी सीईओ पाटील यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. आदिवासी भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांचा योग्य तो सन्मान करावा. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची व्यवस्था करावी. पेसा कायदा अंतर्गत १४ संवर्गाच्या रिक्त जागा त्वरित भरण्यात याव्यात. याबाबतच्या शासन निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करावी. भविष्यात पेसा क्षेत्रात एकही जागा रिक्त राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. आदिवासी विभागातील रिक्त जागा न भरल्यास बदली झालेल्या ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये. विकल्प भरून दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना विकल्पाचा लाभ देण्यात यावा. शासनस्तरावर बदली प्रक्रियेत पेसा टॅब सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. आदिवासी भागात सुरू असलेल्या जलजीवन मिशन ची कामे मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण व निकृष्ट दर्जाची आहेत. त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. रोजगार हमी योजने अंतर्गत बांधण्यात आलेले गोठ्यांचे अनुदान त्वरित मिळावे. ग्रामीण भागातील रस्ते दळणवळणाच्या सुविधा यांमधील अडथळे दूर करण्यात यावे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये सर्पदंश, श्वान व बिबट हल्ला झाल्यास लसीची उपलब्धता करणे. शासनाच्या आदिवासी विविध लाभाच्या योजनांमध्ये पारदर्शीपणा आणावा आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.या सर्व समस्यांची त्वरित दखल घ्यावी, अन्यथा संघटनेमार्फत आंदोलन करण्यात येईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.