कडूस, ता. १२ : गारगोटवाडी (ता. खेड) येथे खाणपट्टा व खडी क्रशर व्यवसायासाठी ग्रामसभेने यापूर्वीच ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारलेले असतानाही जिल्हा महसूल प्रशासनाने एका व्यावसायिकाच्या बाजूने हस्तक्षेप करीत पुन्हा एकदा ग्रामसभा आयोजित करण्याचे फर्मान सोडले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार प्रांताधिकारी अनिल दौंडे यांनी या परवानगीसाठी गावात गुरुवारी (ता. १८) विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले आहे. गावातील शांतता, पर्यावरणाचे रक्षण व परिसरातील शेती टिकविण्यासाठी ग्रामसभेचा दगड खाण व खडी क्रशरला विरोध असताना महसूल खाते मात्र व्यावसायिकाच्या मदतीसाठी मैदानात उतरल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने ग्रामस्थांकडून संशय व्यक्त होत आहे.
​गारगोटवाडी येथे स्टोन क्रशर व्यवसाय, सुरुंग उडवून खाणकाम करणे, डांबर प्लांट, डिझेल व ऑइलचा साठा करणे, आरएमसी प्लांट, सोलर प्लांटसाठी आंबळे (ता. मावळ) येथील नवनाथ शेटे यांनी ग्रामपंचायतीकडे ‘ना हरकत’ दाखल्यासाठी अर्ज केला होता. परंतु, यापूर्वीच प्रदूषण, धुळीचा त्रास, आवाजाची समस्या आणि शेतीचे होणारे संभाव्य नुकसानीमुळे गावातील वातावरण खराब होईल, अशी भीती व्यक्त करीत सन २०२२मध्ये ग्रामसभेने खडी क्रशर व खाणकाम व्यवसायासाठी गावच्या हद्दीत कोणालाही ‘ना हरकत’ दाखला देऊ नये, असा ठराव केला होता. ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेच्या या ठरावाच्या प्रतीसह शेटे यांना लेखी कळवून खडी क्रशरसाठी ना हरकत दाखला नाकारला.
त्यानंतर शेटे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज केला. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी खेड महसूल विभागाला ग्रामसभेच्या ना हरकत दाखल्यासह शेटे यांच्या व्यवसाय परवानगीसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याबाबत पत्राद्वारे अवगत केले आहे. त्या पत्राच्या अनुषंगाने खेडचे उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ ब दिनांक १९ ऑगस्ट २०१३च्या कार्यपद्धती १० (४) च्या तरतुदीनुसार गुरुवारी (ता. १८) सकाळी ११ वाजता गावातील हनुमान मंदिरात विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले आहे.
या ग्रामसभेत फक्त शेटे यांच्या खडी क्रशर व अन्य व्यवसाय परवानगी अर्जावर चर्चा व ठराव होणार आहे. पूर्वीच्या ग्रामसभेचा ठराव स्पष्ट असतानाही महसूल खात्याने पुन्हा एकदा याच विषयावर ग्रामसभा आयोजित केल्याने ग्रामस्थांमधून प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत शंका उपस्थित होत आहे. प्रशासन व्यवसायिकाची बाजू उचलीत असल्याचा समज ग्रामस्थांचा झाला आहे. धनाढ्य व्यवसायिकाच्या मदतीसाठी खुद्द जिल्हा महसूल प्रशासन मैदानात उतरल्याच्या चर्चेला पंचक्रोशीत उधाण आले आहे.

ग्रामस्थांचे सवाल
पहिल्या ग्रामसभेचा निर्णय प्रशासन का विचारात घेत नाही? कोणाच्या दबावाखाली की आर्थिक फायद्यासाठी ही दुसरी ग्रामसभा बोलावली जात आहे0'' असा प्रश्न ग्रामस्थ विचारीत आहेत. ग्रामसभेच्या पर्यावरणपूरक ठरावावर अविश्वास दाखवून महसूल प्रशासन ग्रामस्थांविरोधात मैदानात उतरल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पुढील पिढीच्या भवितव्याचा विचार करून गावातील ज्येष्ठ नागरिकांची प्रशासनाच्या प्रक्रियेबाबत नाराजी आहे. लोकशाही पद्धतीने घेतलेल्या ग्रामसभेच्या निर्णयाला डावलून प्रशासकीय यंत्रणा कोणासाठी व कशासाठी काम करीत आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी ज्येष्ठ नागरिक, महिला व तरुणांकडून व्यक्त होत आहे.

सध्या ग्रामपंचायतीकडे खडी क्रशर व खाणकामाचा ‘ना हरकत’ दाखला मिळण्याकामी १७ अर्ज आले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गावच्या परिसरात खडी क्रशर उभे राहिले तर काय होईल, याचा सारासार विचार करून ग्रामस्थ ग्रामसभेत निर्णय घेतील. ग्रामस्थांवर निर्णय लादला तर गावच्या हितासाठी न्यायालयात दाद मागू.
- वर्षा मनोहर बच्चे, सरपंच, गारगोटवाडी (ता. खेड)

कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे ग्रामसभा बोलावली आहे. प्रशासनाबद्दल ग्रामस्थांनी गैरसमज करून घेऊ नयेत. ग्रामसभा काय निर्णय घेईल, त्याप्रमाणे कार्यवाही होईल.
- अनिल दौंडे, उपविभागीय अधिकारी, खेड