कळस, ता. १३ ः एकीकडे मुख्यमंत्र्यांसह काही प्रमुख मंत्र्यांनी ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी करण्याचे जाहीर केलेले असताना, दुसरीकडे कृषिमंत्र्यांच्या तालुक्यातच खासगी बँकांकडून कर्ज वसूलीसाठी शेतकऱ्यांकडे तगादा लावला जात आहे. तालुक्यातील खासगी बँकाचे प्रतिनिधी कर्जदारांना फोनद्वारे व थेट भेटून कर्जाची परतफेड करण्यास सांगत आहेत.
याबाबत कर्जदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचे काय? असे विचारल्यावर, खासगी बँकाकडे कर्जमाफीबाबत अद्याप काही माहिती आली नसल्याने, थकीत कर्जाची वसुली करण्याचे काम केले जात असल्याचे स्पष्टीकरण प्रतिनिधी देत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया नेमकी कशी असेल व आपणाला त्याचा लाभ मिळेल का नाही? या संभ्रमावस्थेत शेतकरी असल्याचे बळिराजा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विजय गावडे यांनी सांगितले.
याबाबत बोलताना गावडे म्हणाले, ‘‘जिल्हा सहकारी व काही राष्ट्रीयकृत बँकेकडून पीककर्ज घेताना जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीने पीकनिहाय दिलेल्या मर्यादेनुसार पीक कर्जाचे वाटप केले जाते. परंतु, सध्याच्या कृषीनिविष्ठांच्या वाढलेल्या भरमसाट किमतींमुळे ही रक्कम पिकांसाठी पुरेशी ठरत नाही. याउलट काही खासगी बँका या समितीने ठरविलेल्या मर्यादा ओलांडून २०० टक्क्यांपर्यंत अधिकचे कर्ज देतात. यामुळे अनेक शेतकरी खासगी बँकेकडून पीक कर्ज घेत असतात. सध्या जिल्हा बँकेसह काही राष्ट्रीयकृत बँकांकडून थकीत कर्जाची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. त्या बँकांकडून कर्ज वसुलीसाठी तगादा नसल्याचे समोर आले आहे. मात्र, खासगी बँकेकडून अद्यापही कृषी कर्जधारकांची माहिती मागविण्यात आलेली नाही. याउलट खासगी बँकेकडून कर्ज भरण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिलेल्या नेत्यांनी आता कर्जमाफीबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करून, बँकांच्या वसुलीला लगाम लावण्याची गरज आहे.’’

खासगी बँका संगणकीरणातून सरकारी प्रणालीशी जोडलेल्या आहेत. यामुळे वरिष्ठ स्तरावरून कदाचित कृषी कर्जाची माहिती घेतली असावी. मात्र, शाखा स्तरावर कर्ज वसुली करू नये, असा कोणताच संदेश वरिष्ठ पातळीवरून प्राप्त झालेला नाही. परंतु, थकीत कर्जाच्या वसुलीबाबत नियमित संदेश येत असतात. यानुसार कार्यवाही केली जाते.
- प्रशांत गावडे, उपव्यवस्थापक, कृषी विभाग, येस बँक