काटेवाडी, ता. २५ : महाराष्ट्र शासनाने कृषी उन्नती योजनेच्या डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन अंतर्गत अॅग्रिस्टॅक-डिजिटल क्रॉप सर्व्हे या योजनेसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात पहिल्या हप्त्याचा ३४ कोटी १५ लाख ९६ हजार ६६७ रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. योजनेमुळे डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पीक सर्वेक्षण प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शी आणि कार्यक्षम होणार आहे. निधीमुळे शेतीत डिजिटल क्रांतीला चालना मिळणार असल्याचे कृषी विभागातर्फे सांगण्यात आले.
योजनेसाठी केंद्र सरकारचा हिस्सा २० कोटी ४९ लाख ५८ हजार रुपये आणि राज्य सरकारचा हिस्सा १३ कोटी ६६ लाख ३८ हजार ६६७ रुपये आहे. हा निधी कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना मिळणार असून, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ६०:४० असा हिस्सा असणार आहे. योजनेच्या वार्षिक कृती आराखड्यासाठी यापूर्वी ११ एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ८७ कोटी ३३ लाख ९७ हजार रुपयांना मान्यता देण्यात आली होती. केंद्र शासनाने सहा ऑगस्ट २०२५ रोजी पहिल्या हप्त्यासाठी निधी मंजूर केल्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. या योजनेचा उद्देश डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पीक सर्वेक्षण प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शी आणि कार्यक्षम करणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पीक नोंदणी, मॉनिटरिंग आणि डेटा विश्लेषणात मदत होईल. कृषी आयुक्तालयाने या निधीचा योग्य वापर करून डिजिटल क्रॉप सर्व्हेची अंमलबजावणी वेगाने करावी, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

निधी डिजिटल क्रॉप सर्व्हेच्या अंमलबजावणीसाठी वापरला जाईल. यात शेतीच्या डिजिटल नोंदणी, पीक डेटाचे विश्लेषण आणि शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान आधारित माहिती पुरवणे यासारख्या बाबींचा समावेश आहे. कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडे या योजनेची जबाबदारी असून, त्यांना निधीचा योग्य वापर आणि प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

योजनेच्या अटी आणि शर्ती....
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि निधी वितरणाच्या अटींनुसार योजना राबवावी.
खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवावेत आणि उपयोगिता प्रमाणपत्रासह मासिक प्रगती अहवाल दरमहा पाच तारखेपर्यंत केंद्र व राज्य शासनास सादर करावेत.
ताळेबंद, लेखापरीक्षण आणि जमा-खर्चाचा अहवाल स्पष्टपणे सादर करावा, ज्यामध्ये अखर्चित रक्कम आणि व्याजातून मिळालेले उत्पन्न नमूद असावे.
मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्त खर्च किंवा कार्यक्रम राबवू नये.
खर्च करताना विहित कार्यपद्धती, वित्तीय कायदे, टेंडर नियमावली आणि प्रचलित शासन निर्णयांचे पालन करावे.
निधी वितरणासाठी पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टम मधील SNA प्रणाली वापरणे बंधनकारक आहे.

अॅग्रिस्टॅक योजना महत्त्वाची
डिजिटल क्रॉप सर्व्हे हा अॅग्रिस्टॅक योजनेचा महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पीक नोंदणी, मॉनिटरिंग आणि डेटा विश्लेषणाची सुविधा मिळेल. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे शेती नियोजन अधिक अचूक होईल आणि शेतकऱ्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मदत होईल.