काटेवाडी, ता. २६: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत पॉवर टिलर आणि पॉवर विडरसाठी अनुदान देताना दक्षता बाळगण्याचे निर्देश कृषी आयुक्तालयाच्या वतीने देण्यात आले आहेत. केवळ केंद्र शासनाच्या यादीतील पॉवर टिलरलाच अनुदान द्यावे आणि पॉवर विडरला पॉवर टिलर समजून चुकीने दिलेले अनुदान परत घ्यावे. याबाबत कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.

पॉवर विडर आणि पॉवर टिलर यांच्यातील गोंधळामुळे चुकीचे अनुदान वितरित झाले आहे. यामुळे अनुदानाची रक्कम वसूल करावी लागेल आणि भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी स्पष्टता येईल, यामुळे कृषी विभागाने अनुदानाबाबत नुकताच निर्णय घेतलाआहे्र

राज्यात काही जिल्ह्यांत विक्रेते पॉवर विडरला पॉवर टिलर म्हणून विक्री करतात आणि अधिकाऱ्यांकडूनही चुकीची तपासणी होऊन अनुदानाची शिफारस केली जाते. यामुळे चुकीचे अनुदान वितरित झाले आहे. असे अनुदान परत घ्यावे. फक्त ज्या शेतकऱ्यांनी आठ बीएचपीपेक्षा कमी पॉवर टिलरसाठी अर्ज केला आणि लॉटरीत निवड झाली, त्यांनाच ५ बीएचपी व त्यावरील पॉवर विडर खरेदीसाठी परवानगी आहे.

बाजारात १०० हून अधिक कंपन्यांचे पॉवर टिलर उपलब्ध असून, त्यांचे वैध परीक्षण अहवालही आहेत. परंतु, केंद्राच्या यादीत समावेश नसल्यास ते अनुदानास पात्र नाहीत. काही उत्पादक आणि विक्रेते वैध अहवाल दाखवून शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करू शकतात. त्यामुळे फक्त कृषी आयुक्तालयाच्या सूचनांनुसारच कार्यवाही करावी.
- दिलीप झेंडे, कृषी संचालक

पॉवर विडरसाठी अनुदान मर्यादा
अनुसूचित जाती/जमाती, अल्प-अत्यल्प भूधारक आणि महिलांसाठी कमाल ६३,००० रुपये किंवा किंमतीच्या ५० टक्के पैकी कमी रक्कम; इतरांसाठी ५०,००० रुपये किंवा ४० टक्के पैकी कमी. ८ बीएचपी व त्यावरील पॉवर विडरला पॉवर टिलर समजून ८५,००० रुपये अनुदान देऊ नये. असे चुकीचे अनुदान परत घ्यावे. सर्व जिल्हा कृषी अधिकारी आणि विभागीय सहसंचालकांना या सूचनांचे पालन करून योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.