काटेवाडी, ता. १८ ः फलोत्पादनासाठीच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाअंतर्गत (एमआयडीएच) आतापर्यंत २० पीटीओ एचपीपर्यंतच्या ट्रॅक्टरवर मिळणारे स्वतंत्र अनुदान यंदापासून बंद झाले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून हे अनुदान केंद्राच्या कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानाच्या (एसएमएएम) नियमांनुसार व तेथील प्रचलित दरांनुसारच मिळणार असल्याचे राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाने स्पष्ट केले. संचालक अशोक किरनळ्ळी यांनी सोमवारी (ता. १७) राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या परिपत्रकात हे निर्देश दिले आहेत.
एमआयडीएचच्या २०१४-१५ च्या जुन्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या किमतीच्या ३५ टक्के किंवा कमाल १ लाख रुपये आणि इतर शेतकऱ्यांना २५ टक्के किंवा कमाल ७५ हजार रुपये अनुदान मिळत होते. मात्र, केंद्र शासनाच्या ३१ डिसेंबर २०२४ च्या सुधारित सूचनेनुसार आता हा घटक पूर्णपणे एसएमएएमच्या धोरणाखाली आणला गेला. त्यामुळे यंदा एसएमएएममध्ये सामान्य शेतकऱ्यांना साधारण २० ते २५ टक्के तर अनुसूचित जाती-जमाती शेतकऱ्यांना कमाल ५० टक्के किंवा निश्चित रक्कम असे अनुदान दर ठरलेले आहेत, तेच आता लागू राहतील.

प्रलंबित प्रकरणेही ‘एसएमएएम’च्या नियमांनुसार
महा-डीबीटी पोर्टलवर एमआयडीएच अंतर्गत २० पीटीओ एचपी ट्रॅक्टरसाठी प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे आता तत्काळ एसएमएएमच्या नियमांनुसार निकाली काढावीत, असे या परिपत्रकात बजावले आहे. शेतकऱ्यांनी पुढील काळात ट्रॅक्टर अनुदानासाठी महा-डीबीटी पोर्टलवर एसएमएएम हा घटक निवडावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.