नसरापूर, ता. १७ : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ एप्रिलला निर्णय घेत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) विकास आराखडा रद्द केल्याचे जाहीर केले; परंतु सहा महिने होत आले तरी याबाबतचा शासनाचा जीआर निघाला नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. विकास आराखड्यावर हरकत घेणाऱ्या ६७ हजार नागरिकांना या आराखडा रद्दच्या निर्णयाच्या शासनाच्या जीआरची प्रतीक्षा आहे.
पुणे परिसरातील सहा हजार चौरस किलोमीटर परिसराच्या विकासासाठी सन २०१५ मध्ये पीएमआरडीएची स्थापना झाली. सन २०१७ मध्ये संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा करण्यासाठी निर्णय जाहीर केला गेला व ऑगस्ट २०२१ मध्ये हा प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर करण्यात आला व त्यावर हरकती मागवण्यात आल्या. कार्यालयात बसून टेबलवर तयार केलेला विकास आराखडा असा अनेक नागरिकांनी केला. तसेच विकास आराखड्यावर हरकतींचा पाऊस पडून सुमारे ६७ हजार नागरिकांनी हरकती व सूचना दाखल केल्या होत्या. या हरकतींवर सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम आराखडा जाहीर होण्याची प्रतीक्षा असतानाच आराखड्याच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्‍न उपस्थित करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. ऑक्टोबर २०२२ पासून या विकास आराखड्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. यामुळे ही प्रक्रिया ठप्प झाली. यामधील कोंडी सोडवण्यासाठी शासनाने हा आराखडाच रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकास आराखडा रद्द केल्याची घोषणा केली. याबाबत पीएमआरडीएला सूचना देऊन आराखडा रद्द केल्याची माहिती न्यायालयात सादर करण्याच्या सूचना दिल्या त्यामुळे आराखड्याच्या विरोधातील याचिका आपोआप रद्द झाल्या.
नागरिक पाहताहेत वाट
रद्द करण्यात आलेल्या आराखड्यातील ज्या मुद्द्यांमुळे न्यायालयात जावे लागले ते सर्व मुद्दे नव्या आराखड्यात बदलावे लागणार आहेत. जागांवरील आरक्षणे देखिल बदलावी लागणार आहेत त्यामुळे हरकती घेतलेल्या नागरिकांना या रद्द केलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे. अडचणीची ठरणारी आरक्षणे, रस्ते यांची सातबाऱ्यावरील नोंद रद्द होण्यासाठी नागरिक वाट पाहात आहेत.
आराखडा रद्दच्या निर्णयानंतर हरकती व न्यायालयीन प्रक्रिया थांबली आहे व नवीन आराखडा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. नवीन आराखडा तयार होताना मागील हरकत विचारात घेतल्या जाणार आहेत. नवीन आराखडा तयार झाल्यावर शासनाकडे सादर केला जाईल, तो शासनाने स्वीकारल्यावर शासन नोटिफिकेशन काढेल. तो पर्यंत जुन्या आरक्षण नोंदी राहतील.
- योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.