सोमेश्वरनगर, ता. १६ : केंद्र सरकारने १० जुलै रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार ज्या वर्षाची ‘एफआरपी’ त्याच वर्षाचा साखर उतारा धरून ‘एफआरपी’ अदा करण्यात यावी, असा निर्णय राज्य सरकारने कारखानदारांसोबत शनिवारी (ता. १३) आयोजित केलेल्या बैठकीत घेतला आहे. या निर्णयाबाबत शासनस्तरावरून कारखान्यांना कळविण्यात यावे, असे निर्देशही दिले आहेत. यामुळे येत्या साखर हंगामात उसाच्या ‘एफआरपी’चे पुन्हा एकदा दोन टप्पे होणार आहेत. त्यास शेतकरी संघटनांनी याला विरोध नोंदविला आहे.

ऊस नियंत्रण आदेशान्वये ऊस तुटल्यानंतर चौदा दिवसांत एकरकमी ‘एफआरपी’ अदा करणे बंधनकारक आहे. मागील हंगामाचा उतारा हिशेबात धरून एकरकमी ‘एफआरपी’ देण्याची परंपरा होती. मात्र फेब्रुवारी २०२२ मध्ये राज्य सरकारने हंगाम सुरू होताना १०.२५ टक्के उताऱ्यानुसार ‘एफआरपी’चा पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यावर उतारा अंतिम करून उर्वरित हप्ता असे दोन टप्पे केले. शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केल्यावर राज्यसरकारचा आदेश नुकताच रद्द करण्यात आला. परंतु पुन्हा माशी शिंकली आणि केंद्रीय साखर संचालकांनी १० जुलै रोजी ‘साखर कारखान्यांनी एफआरपी देताना त्या त्या वर्षाचाच उतारा हिशेबात धरणे आवश्यक आहे’ असे लेखी निर्देश साखर संघाने मागविलेल्या स्पष्टीकरणावर दिले. या १० जुलैच्या निर्देशांचा आधार घेत १३ ऑगस्ट रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, दिलीप वळसे पाटील, ‘सहकार’चे मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, साखरआयुक्त सिद्धराम सालीमठ, प्रकाश सोळंके, जयप्रकाश दांडेगावकर, ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, साखर संघाचे एमडी संजय खताळ, अजित चौगुले उपस्थित होते.

बैठकीत मागील हंगामाच्या उताऱ्यावर आधारित ‘एफआरपी’ची बाब खोडून काढण्यात आली. ऊस नियंत्रण कायदा अथवा मुंबई उच्च न्यायालयानेही ‘एफआरपी’ काढताना मागील उतारा धरावा असे नमूद केले नसल्याचा आधार बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे पुन्हा एकदा चालू हंगामाच्या उताऱ्यावर ‘एफआरपी’चे दोन टप्पे होणार आहेत. याबाबत ‘सकाळ’शी बोलताना बी. बी. ठोंबरे म्हणाले की मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा २०२२ चा आदेश फेटाळला आहे. मात्र ‘एफआरपी’साठी मागील हंगामाचा उतारा धरण्यात यावा याबाबतची केलेली प्रार्थना उच्च न्यायालयाने मान्य केलेली नाही, तसेच १० जुलैला केंद्र सरकारने चालू हंगामाचा साखर उतारा धरावा हे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. सरता हंगाम आणि आगामी हंगामासाठीही हा निर्णय असेल.

कारखानदार मंडळींनी स्वतःच एकत्र येत स्वतःच्याच हितासाठी घेतलेला हा निर्णय आहे. शेतकऱ्यांचा एकही प्रतिनिधी समितीत नव्हता. मूठभर कारखानदारांच्या सवलतींसाठी केंद्र सरकारच्या व न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले जात आहे. मिलिंद देवरा यांनी मागील हंगामाच्या उताऱ्यावरच ‘एफआरपी’ द्यावी हे म्हणणे मांडले होते. त्यांचे तरी सरकारने ऐकावे, तसेच १० जुलै रोजी केंद्रीय सचिवांचा आदेश खोटे-नाटे सांगून मिळविलेला होता.
- राजू शेट्टी, शेतकरी नेते