सोमेश्वरनगर, ता. ५ : राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व पूरग्रस्तांसाठी साखर कारखान्यांकडून प्रतिटन पंधरा रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर शेतकऱ्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ‘सरकारची जबाबदारी आमच्या बोकांडी का टाकता?’ असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे. तर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी, शेतकऱ्यांवर दरोडा घालण्यापेक्षा करमाफी दिलेल्या उद्योजकांकडून पैसे घ्या, असे आव्हान दिले आहे.

राज्यसरकारच्या मंत्रिसमितीची ३० नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत साखर कारखान्यांकडून म्हणजेच पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून भरभक्कम कपात करण्याच्या निर्णयावर ‘देवाचेच देवाला ओवाळले’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
आतापर्यंत मुख्यमंत्री निधीसाठी पाच रुपये प्रतिटन वसूल केले जात होते. आता मंत्रिसमितीने पूरग्रस्तांच्या नावाखाली मुख्यमंत्री निधीला तब्बल दहा रुपये प्रतिटन तर पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पाच रुपये अशी एकूण पंधरा रुपये कपात कारखान्यांकडून करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. अखेरीस याचा भार थेट शेतकऱ्यांच्याच खांद्यावर पडणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गोपीनाथ मुंडे महामंडळासाठीही प्रतिटन दहा रुपये वसूल करत आहे. महामंडळासाठी चार वर्षे कपात केलेले पाऊस वापराविना पडून असताना पुन्हा शेतकऱ्यांच्या बोकांडी सरकार बसले आहे. याशिवाय अन्य देणग्या मिळून प्रतिटन २७.५० पैसे कपात होणार आहे. याने शेतकरी संतापले आहेत.

दरम्यान, एका कारखान्याच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने सांगितले, चालू हंगामात शेतकऱ्यांना दर देतानाच कारखाने मेटाकुटीला आले आहेत. हंगामपूर्व तयारीचे खर्च चालले आहेत. अशात पैसे कारखान्याला मागितले तरी शेवटी शेतकऱ्यांच्याच पैशातून जाणार आहेत. कपात वाढल्याने ताण येत आहे.

ऊस उत्पादकाला खूप पैसे मिळतात हा भ्रम आहे. पूरग्रस्तांना आमच्या कारखान्यातर्फे, आम्ही स्वेच्छेने आधीच मदत केलेली आहे. मुख्यमंत्री निधीला प्रतिटन पाच रुपये आधीपासूनच देतोय. अशात पुन्हा सरकारने आपली जबाबदारी आमच्या बोकांडी टाकून आमचीही दिवाळी कडू केली आहे.
- हनुमंत जगताप, ऊस उत्पादक

पूरग्रस्तांप्रती पूर्ण सहानुभूती आहे. मात्र उद्योजकांना सोळा लाख कोटींचे कर्ज माफ केले आहे. त्यांच्याकडून पैसे घ्यावेत. पूरग्रस्तांच्या नावाखाली मुख्यमंत्री निधी वाढविण्याची दलाली सरकार करतेय. ऊस उत्पादकांच्या पैशावर दरोडा टाकायचे चालले आहे. ऊस उत्पादकही अतिवृष्टीचा बाधित असून प्रतिएकरी पंधरा टन उत्पादन घटणार आहे. त्याला मदत करायची सोडून त्याचीच वसुली चालविली आहे. सरकारने आपली तिजोरी मोकळी करावी.
- राजू शेट्टी, संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

एकूण कपात रुपयांत
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी - १०
पूरग्रस्त सहाय्यता निधी - ५
गोपीनाथ मुंडे महामंडळ - १०
वसंतदादा शुगर - १
साखर संघ - १
साखर संकुल निधी - ५० पैसे
---