सोमेश्वरनगर, ता. ६ : राज्य सरकारच्या वतीने ३० जून २०२६ रोजी शेतकऱ्यांचे थकीत पीक कर्ज माफ केले जाणार आहे. मात्र, महायुतीने निवडणुकीवेळी दिलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणांनी आधीच गोत्यात गेलेल्या सहकारी सोसायट्या पुढील आठ महिन्यात डबघाईला येण्याची आणि शेतकऱ्यांचेही व्यवहार ठप्प होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्जभरणा करण्याची ३१ मार्च ही मुदत ३० जून करावी आणि कर्जमाफीच्या निकषांबाबतचा संभ्रम लवकर दूर करावा, अशी मागणी सोसायट्या व शेतकऱ्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

महायुतीने विधानसभा निवडणुकीवेळी शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा करण्याचे वचन दिल्याने शेतकऱ्यांनी कर्जपुरवठा करणाऱ्या सहकारी सोसायट्यांचे आणि बँकांचे कर्ज थकविले आहे. परिणामी बहुतांश सोसायट्यांचा वसूल ‘सोसायटी पातळीवर’ अवघा पन्नास टक्क्यांवर असून बहुतांश सोसायट्या ‘ब’ किंवा ‘क’ वर्गात गेल्या आहेत. आता अस्वस्थ शेतकऱ्यांनी नागपूरला आंदोलन केले आणि मुंबईत शेतकरी नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारने ३० जूनला कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे आता सोसायट्यांची वसुली जूनअखेरपर्यंत पूर्णपणे ठप्प होणार आहे.

थोडक्यात ३१ मार्च २०२६ पर्यंत यातला कुठलाही शेतकरी आता कर्जभरणा करणार नाही हे उघड आहे. त्यामुळे सोसायट्यांच्या ताळेबंदात अनिष्ट तफावत आणखी वाढून सोसायट्या शेवटच्या ‘क’ किंवा ‘ड’ वर्गात जाणार आहेत. जूननंतर सोसायट्यांना सरकारकडून कर्जमाफीचा वसूल आला तरी ‘क’ किंवा ‘ड’ वर्गातून बाहेर पडण्यासाठी सोसायट्यांना ३१ मार्च २०२७ च्या लेखापरीक्षणाची वाट पहावी लागणार आहे. तोपर्यंत पन्नास टक्केपेक्षा कमी वसूल झालेल्या सोसायट्यांना व शेतकऱ्यांना मध्यम मुदतीच्या कर्जाचे मार्ग बंद होणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वच कर्जांचा भरणा करण्याची मुदत ३० जून करणे आवश्यक होणार आहे.

दृष्टिक्षेपात कर्ज
- जिल्हा बँका व सोसायट्या एप्रिल ते सप्टेंबरमध्ये खरीप पीक कर्ज देतात, त्याच्या भरण्याची मुदत ३१ मार्च असते.
- ऑक्टोबर ते मार्चपर्यंत रब्बी पीक कर्ज देतात त्याची कर्जभरणा मुदत ३० जूनपर्यंत असते.
- ऊस व फळबागांनाही ३० जून हीच कर्जभरणा तारीख असते.
- ऊस उत्पादकास शून्य टक्के व्याजदराचा लाभ घ्यायचा असेल तर ३१ मार्चलाच कर्जभरणा करतात आणि पुन्हा फेरउचल घेतात.

अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत आहे. कर्जमाफीच्या प्रतिक्षेत सोसायट्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. कर्जमाफीच्या निर्णयाने ते सुरळीत होईल, अशा पद्धतीने सरकारने अभ्यासपूर्ण पद्धतीने अंमलबजावणी करावी. शेतकरी प्रचंड संभ्रमात आहेत.
- रणजित जगताप, अध्यक्ष -रामराजे सोसायटी

थकबाकीदार संचालकांवर टांगती तलवार
कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी आता सहकारी सोसायट्यांचे अध्यक्ष तसेच संचालकही कर्जभरणा करतील याबद्दल साशंकता आहे. त्यामुळे खरीप कर्ज उचललेला संचालक ३१ मार्चला तर ऊस किंवा फळबाग कर्ज उचलणारा संचालक ३० जूनला थकबाकीत जाणार आहे. त्यामुळे थकबाकीदार संचालकांच्या पदावर टांगती तलवार असेल, हे निश्चित.