संतोष शेंडकर : सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्वरनगर, ता. ८ : यापूर्वीच्या पाचही कर्जमाफी योजनांमध्ये थकबाकीदारांवरच सरकारी कृपादृष्टी झाली आणि नियमित कर्जदारांची तुटपुंज्या मदतीवर बोळवण केली. किमान आता तरी नियमित भरणा करणाऱ्या कर्जदारांना थकबाकीदारांच्या बरोबरीने न्याय द्यावा तरच कर्ज भरण्याची प्रवृत्ती वाढेल. अन्यथा वाड्यावस्त्यावरील सहकारी संस्था बुडतील, अशी रास्त भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, ३० जूनच्या मुहूर्तावर ऊस उत्पादक वंचित राहू नयेत म्हणून विशेष धोरण राबवावे लागणार आहे.
व्ही. पी. सिंग सरकारने व मनमोहनसिंग सरकारने थकबाकीदारांना कर्जमुक्त केले. फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीत थकबाकीदारांचे दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ झाले, तर नियमित कर्जदारांची २५ हजारांवर बोळवण झाली. ठाकरे सरकारच्या कर्जमुक्ती योजनेत थकबाकीदारांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ झाले, तर दोन लाखांच्या वरचे कर्जाचा डोंगर उरावर घेऊन अजून प्रतिक्षेत आहेत! त्यावेळी नियमित कर्जदारांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान मिळाले. दोन्ही वेळा अनुदानांवर अटी लादल्याने खूप कमी शेतकऱ्यांना खूप उशिरा लाभ झाला. परिणामी प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना वाढल्यानेच कर्ज थकविण्याचे प्रमाण वाढत गेले आहे.
अशात राजकीय पक्षांनी निवडणुकांमध्ये सात बारा कोरा करण्याच्या घोषणांची अहमहमिका लावली होती. त्यामुळे वसुली करता करता संस्थांच्या नाकी नऊ येत आहेत. अतिवृष्टी आणि शेतमालाला भाव नसल्याने कर्जमाफी आवश्यक आहे, मात्र नव्या योजनेत पुन्हा नियमित कर्जदारांना वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही. सरकारच्या अर्धवट धोरणांमुळे वाड्यावस्त्यांवरील कर्जपुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्था आणि पर्यायाने बँका मोडकळीस येण्यास वेळ लागणार नाही.
नाझरे-सुपे (ता. पुरंदर) सोसायटीचे अध्यक्ष राजेंद्र कदम व सचिव हनिफ सय्यद म्हणाले, आमचा ८५-९० टक्के वसूल करण्याची आणि दरवर्षी १२ टक्के लाभांश देण्याची परंपरा आहे. केवळ थकबाकीदारांना मदत केल्यास पंधरा टक्के लोकांनाच मदत होईल. नियमित कर्जदारांनाही भरभक्कम मदत करावी.
उसाचे कर्जवाटप १ जुलैला सुरू होते आणि परतफेडीची मुदत चोवीस महिने असते. त्यानुसार १ जुलै २०२४ ला कर्जउचल करणारा थेट ३० जून २०२६ नंतरच थकबाकीदार होतो. मध्येच शून्य टक्के व्याजसवलतीसाठी ३१ मार्चला नवे-जुने केले तर तो थकबाकीदार राहत नाही. याशिवाय ज्यांनी नुकतीच १ जुलै २०२५ नंतर कर्जउचल केलेली आहे, तेही ३० जून २०२६च्या मुहूर्तावर ‘नियमित’ असणार आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीत ऊस उत्पादकांचा वेगळा विचार करावा लागणार आहे.

बँकांकडून वसुलासाठी तगादा लागत असल्याने सोसायट्या पाठपुरावा करून वसूल करतात. साखर कारखान्यांच्या पट्ट्यात ऊसबिलातून वसूल मिळत असल्याने थकबाकीदार कमीच राहतात. त्यामुळे थकबाकीदारांना द्याच, पण नियमित भरणारांना किंवा ऊस उत्पादकांवर अन्याय करू नये. शेतकऱ्यांमध्ये भांडण लावल्यास सहकारालाच घरघर लागेल.
- मदन काकडे, सरचिटणीस, शेतकरी कृती समिती