सुपे, ता.१० : जनाई शिरसाई उपसा जलसिंचन योजनेच्या मंजूर कोट्याच्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून द्यावे. शेती पाण्याबाबत शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी प्रशासक दिलीप खैरे यांनी पुणे पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

बारामती, दौंड व पुरंदर तालुक्याच्या दुष्काळी भागातील शेतीसाठी खडकवासला धरण साखळी मधून जनाई-शिरसाई उपसा जलसिंचन योजनेद्वारा पाणी वितरणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गेल्या दोन दशकाहून अधिक काळ ही योजना सुरू असूनही वीजबिल व इतर खर्चामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे नसल्याने घेता येत नव्हते. परंतु, राज्याच्या तत्कालीन फडणवीस सरकारने ८१-१९ या धोरणाप्रमाणे पाणीपट्टी आकारणीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शेतकरीही नियमित पाणीपट्टीचे पैसे भरतात. मुख्य कालव्यातून वरवंड तलावात पाणी जाताना व येताना साठवले जात होते. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही वितरण व्यवस्था विस्कळित झाली. ''टेल टू हेड'' हे धोरण पुढे करून राजकीय दडपणाखाली शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पाण्यापासून वंचित ठेवले जात होते. त्याचा फटका थेट पिकांना बसून गेल्यावर्षी मोठ्या प्रमाणात पिके जळून गेली. शिवाय तत्कालीन सरकारने वीजबिल वाढविल्याने आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला, अशी माहिती खैरे यांनी दिली.

यावेळी खैरे म्हणाले, की नशिबाने शिंदे-फडणवीस सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्याने वीजबिल दर पुन्हा कमी केले आहेत. याची अंमलबजावणी करताना योजनेच्या मंजूर कोट्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावे. या उपसा सिंचन योजना सुमारे ४५ दिवस चालू राहणे अपेक्षित असताना वीस-बावीस दिवस चालते.