पुणे - इंटरनेट, टीव्ही, मोबाईल, वीज पुरवठा याच्या केबल्स (Cables) भूमिगतच असल्या पाहिजे असा कायदा आहे. मात्र, शहरात तब्बल ७ हजार ४४० किलोमीटर लांबीच्या बेकायदा (Illegal) केबल्स टाकल्याचे महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात (Survey) समोर आले. या केबल्स दंड व खोदाई शुल्क भरून अधिकृत करून न घेतल्यास त्या महापालिकेतर्फे कापून टाकल्या जाणार आहेत.

पुणे महापालिका उत्पन्न वाढीसाठी नवे स्रोत शोधत आहे. त्यामध्ये शहराचे विद्रूपीकरण करणाऱ्या ओव्हरहेड केबल्स शोधून काढण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या अनेक वर्षापासून महापालिका प्रशासनाने सोईस्कर दुर्लक्ष करत असल्याने मोबाईल, इंटरनेट, टीव्ही चॅनेल्सची सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांनी हजारो किलोमिटरच्या बेकायदेशीर ओव्हरहेड केबल टाकल्या. यातून कंपन्या कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळवतात पण महापालिकेचे उत्पन्न बुडत आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीने बेकायदा केबल्सचे सर्वेक्षण करण्यासाठी संस्थेची नियुक्ती केली होती. या संस्थेने पथ विभागाला गेल्या आठवड्यात अहवाल सादर केला. यामध्ये जिओ डिजिटल फायबर प्रा. लि. कंपनीची ३ हजार ८९० किलोमीटर, ई व्हीजन टेले इन्फ्रा प्रा. लि. कंपनीची ३ हजार ५५० किलोमीटर लांबीची बेकायदा केबल आढळून आली. ई व्हीजन टेले इन्फ्रा प्रा. लि. कंपनीकडून प्रमुख मोबाईल कंपन्या केबल टाकून घेण्याचे काम करतात. यामध्ये एअरटेलने १ हजार ४५०किलोमीटर, व्होडाफोन-आयडिया कंपनीने ८२५ किलोमीटर तर टाटा कम्युनिकेशनने १ हजार २७५ किलोमीटर बेकायदा केबल टाकली आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना महापालिकेने नोटीस बजावून १५ दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

महापालिकेला मिळू शकते हजारो कोटींचे उत्पन्न

पथ विभागाने भूमिगत केबल्स टाकण्यासाठी खोदाई शुल्क निश्चित केले आहे. त्यामध्ये इंटरनेट, ब्रॉडबँड आदी सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना प्रति मीटरसाठी १२ हजार १९१ रुपये खोदाई शुल्क आहे. गॅस पुरवठा करणाऱ्या एमएनजीएलकडून ६ हजार रुपये प्रति मीटर तर वीज कंपनीकडून २ हजार ३५० रुपये प्रति मीटर शुल्क घेतले जाते. महापालिकेच्या धोरणानुसार कार्यवाही दंड आणि खोदाई रक्कम याचा विचार केल्यास ९ हजार कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू शकते.

राजकीय आडकठीचा बंदोबस्त हवा

शहरातील मोबाईल कंपन्या, टीव्ही चॅनल आॅपरेटर यामध्ये शहरातील बड्या नगरसेवक, आमदार यांचे हात गुंतलेले आहेत. रस्ते खोदाईचे काम देखील त्यांच्याशी संबंधित लोकांकडून करून घ्यावे लागते. त्यामुळे महापालिकेने सर्वेक्षण करून ७ हजार ४४० किलोमीटरची बेकायदा ओव्हरहेड केबल शोधून काढली असली तरी कारवाई करताना राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्यता आहे. त्याचा बंदोबस्त झाला तरच ही योजना यशस्वी होऊ शकते, असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.

महापालिकेने नियुक्त केलेल्या संस्थेने ओव्हरहेड केबलचे सर्वेक्षण केले असून, त्यात ७ किलोमीटरची ४४० ओव्हरहेड केबल आढळली आहे. यासाठी संबंधित कंपन्यांना नोटीस बजावली. १५ दिवसात त्यांनी उत्तर देऊन त्यांनी परवानगनी घेतली असल्याचे कागदपत्र सादर करावेत. परवानगी नसले तर शुल्क भरून केबल्स भूमीगत करून घ्याव्यात असे सांगितले आहे. जर उत्तर दिले नाही किंवा केबल्सची जबाबदारी स्वीकारली नाही तर त्या केबल्स कापून टाकल्या जाणार आहेत.

- व्ही. जी. कुलकर्णी, प्रमुख, पथविभाग