पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे वित्त व लेखा अधिकारी हे पद गेल्या सहा महिन्यांपासून रिक्त आहे. आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी कुलसचिवांकडे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. मात्र पूर्णवेळ अधिकाऱ्याच्या कमतरतेमुळे आर्थिक व्यवस्थापनावर ताण पडत असून, त्याचा थेट परिणाम विद्यापीठाच्या आर्थिक व्यवहारांवर होत आहे. सुमारे ६५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक बजेट असलेल्या या विद्यापीठातील वित्त व लेखा अधिकारी पदाच्या नियुक्तीबाबत प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसत आहे. (Savitribai Phule Pune University)

विद्यापीठाचे माजी वित्त व लेखा अधिकारी अतुल पाटणकर यांचे जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आकस्मित निधन झाल्यानंतर हे पद रिक्त आहे. तेव्हापासून कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यासंबंधीचा कार्यभार पाहत आहे. डॉ. पवार म्हणाले, ‘‘कुलगुरूंच्या निर्देशानंतर संबंधित कार्यभार माझ्याकडे देण्यात आला आहे. दोन्ही पदांचा कार्यभार पाहणे जिकरीचे ठरत असून, सदर पद जाहिरातीद्वारे भरण्यासाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. त्यासंबंधीचे स्मरणपत्रही संबंधित विभागाला पाठविले आहे.’’ (I have been given the responsibility on the instructions of the Vice-Chancellor)

उदासीनतेचा फटका..
कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर भरती प्रक्रिया रखडल्याचे अधिकारी सांगतात. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे असलेला पदभरती संदर्भातील प्रस्ताव पडून आहे. विद्यापीठाने स्मरणपत्र पाठविल्याचे म्हटले आहे. परंतु, एकंदरीत प्रशासनाच्या उदासीनतेचा फटका या पदभरतीला बसला आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थी, शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांच्या कामकाजावरही विपरीत परिणाम झाला आहे.

रिक्त पदाचा परिणाम..
- विद्यापीठाचे वार्षिक बजेट बनविण्यासाठी पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची गरज
- आर्थिक निर्णय आणि दैनंदिन कामकाजावर विपरीत परिणाम
- महाविद्यालये, विद्यापीठांतील विभागांचे आर्थिक कामकाज मंदावले
- वस्तू खरेदी, बाहेरगावाहून आलेल्या तज्ज्ञांचे मानधन, नवीन उपकरणांशी निगडित आर्थिक व्यवहार रखडले
- संशोधक विद्यार्थ्यांचे महिन्याचे विद्यावेतन, इतर आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम

आकडे बोलतात
७०५ - पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालये

२३४ - मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था

७१ - संलग्न संशोधन संस्था

४६ - आवारातील शैक्षणिक विभाग

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील वित्त व लेखा अधिकारी हे पद रिक्त असून, त्याच्या भरती संदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
- डॉ. धनराज माने, संचालक, उच्च शिक्षण विभाग, राज्य सरकार