पुणे, ता. ३१ ः महाविद्यालयांच्या आवारात तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे निर्माण करण्याचा आदेश उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाने राज्यातील सर्व प्रकारच्या अनुदानित, विनाअनुदानित महाविद्यालयांना नुकताच दिला आहे. तृतीयपंथीयांना सार्वजनिक स्वच्छतागृहे वापरताना अनेकदा समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे त्यांची कुंचबणा होते. ही बाब लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल २००१ रोजी केंद्र सरकारला याबाबत आदेश दिले होते.(they face problems when using public toilets)

तसेच राज्य सरकारनेही ५ डिसेंबर २०१९ रोजी याबाबत महापालिकांना आदेश दिले आहेत. परंतु, त्याची पुरेशी अंमलबजावणी न झाल्यामुळे उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. धनराज माने यांनी २९ डिसेंबर रोजी पुन्हा आदेश दिले आहेत. त्याबाबत राज्यातील सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांना नोटीस पाठविली आहे. याबाबत पुण्यातील ‘मानवता हिताय’ संस्थेचे अध्यक्ष धनराज सिंग चौधरी, महिला अध्यक्ष सोनाली दळवी, वरिष्ठ सल्लागार डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी विविध स्तरावर पत्रव्यवहार सुरू केला. तसेच राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. याबाबत मीरा भाईंदर महापालिकेने स्वच्छतागृहासाठी जागेची पाहणी करून ते उभारणार असल्याचे कळविले आहे, डॉ. हरिदास यांनी दिली.(separate toilets for third gender)

‘‘तृतीयपंथी लोकांच्या मानवी हक्काच्या लढाईत मानवता हिताय संस्था शेवटपर्यंत लढा देईल. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार आता कार्यवाही होईल, यासाठी संस्था प्रयत्नशील असेल.’’
- धनराज सिंग चौधरी, अध्यक्ष, मानवता हिताय

‘‘आमच्यासाठी एक आनंदाची बाब असून आम्ही यापुढेही लढा सुरू ठेवणार आहोत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आदेशामुळे देशातील तृतीयपंथीयांची गंभीर समस्या काही प्रमाणात सुटणार आहे. मात्र, आता अंमलबजावणीसाठी लढावे लागेल.’’
- सोनाली दळवी, महिला अध्यक्षा, मानवता हिताय