पुणे - हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये (Hotel Restaurant) जेवण केल्यानंतर बिलात (Bill) भाज्यांची संख्या, रोटी आणि पाणी बॉटल अशा बाबींची संख्या बरोबर मांडण्यात आली आहे का? हे ग्राहक हमखास तपासतात, मात्र आता याबाबींसह बिलास सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) (Service Charge) आकारण्यात आले आहे का? हे देखील तपासावे लागणार आहे. कारण हा शुल्क द्यायचा की नाही हे ग्राहकांसाठी ऐच्छिक असतानाही शहरातील अनेक हॉटेलांत हे शुल्क बेकायदा (Illegal Fee) उकळले जात आहे.

मुळात हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकांना सेवा शुल्क भरणे बंधनकारक नाही. हे शुल्क भरायचा की नाही हे २०१७ साली मध्ये ऐच्छिक करण्यात आले आहे. त्यामुळे हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटच्या सेवेवर आणि दर्जावरच ग्राहकांना सेवा शुल्क भरायचे की नाही हे ठरवता येणार आहे. तसा निर्णयच केंद्र सरकारने जाहीर केला असून त्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने जारी केल्या आहेत. त्यानुसार हा शुल्क आकारणे बंद करण्यात आले होते, मात्र त्यानंतरही अनेक हॉटेलांत सेवा शुल्क आकारण्यात येत असून त्यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला चाट बसत आहे.

शुल्काचे प्रमाण ५ ते २० टक्के

सेवा शुल्क आकारणेच बेकायदा आहे. त्यामुळे तो किती आकारला जावा याबाबत काहीच निश्‍चिती नाही. याचा गैरफायदा घेत हॉटेल व्यावसायिक पाच ते २० टक्क्‍यांपर्यंत सेवा शुल्क आकारत आहेत. हे शुल्क भरणे ऐच्छिक असल्याचे माहिती नसलेल्या ग्राहकांची यामुळे मोठी फसवणूक होत आहे.

सेवा शुल्कावरही जीएसटी

कोणत्याही वस्तूच्या खरेदीवर किंवा सेवेचा वापर केल्यानंतर त्यावर जीएसटी भरणे बंधनकारक आहे, मात्र सेवा शुल्कावर कोणताही जीसटी लागू होत नाही कारण तो आकारणे बेकायदा आहे, मात्र या शुल्कावर देखील जीएसटी लावल्याचे काही हॉटेलांच्या बिलात दिसते. त्यामुळे ग्राहकांची सेवा शुल्क आणि त्यावर जीएसटी आकारून दुहेरी पिळवणूक होत आहे.

तक्रार करता येते

सेवा शुल्क भरण्यास बळजबरी केली तर ग्राहक संबंधित हॉटेल विरोधात ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ अन्वये तक्रार करू शकतो. ग्राहक आयोग संबंधित व्यावसायिकास दंड आणि नुकसान भरपार्इची शिक्षा सुनावू शकतो.

आम्ही बाणेरमध्ये एका हॉटेलमध्ये जेवण करण्यासाठी गेलो होते. जेवण झाल्यानंतर आमचे बिल आले तर त्यात सेवा शुल्क आकारण्यात आला होता. तो भरणे ऐच्छिक असल्याचे आम्ही हॉटेल व्यवस्थापनाला सांगितले, मात्र हॉटेल चालकाने बळजबरी केल्याने वाद नको म्हणून ते शुल्क मी भरले. याबाबत मी आमच्या वकिलामार्फत हॉटेलला नोटीस पाठवली आहे. हॉटेलचे उत्तर समाधानकारक नसेल तर आम्ही ग्राहक आयोगात तक्रार करणार आहोत.

- सत्येंद्र राठी, सेवा शुल्क आकारलेले ग्राहक

हॉटेल व्यावसायिकांनी केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे वागले पाहिले. संबंधित तत्त्वे न मानणे म्हणजे सरकारची फसवणूक आणि ग्राहकांची लुबाडणूक करणे आहे. ऐच्छिक असलेला शुल्क भरण्यासाठी बळजबरी करण्यात येऊ नये. सेवा पुरविणे हाच हॉटेल चालकांचा व्यवसाय आहे. हा सर्व गैरप्रकार टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करणे आवश्‍यक आहे.

- ॲड. श्याम झन्वर, राठी यांचे वकील