डिजिटायझेशन, तंत्रज्ञान, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, कर रचना जैसे थे, क्रिप्टोकरन्सीला चाप लावणारा असा हा सर्वव्यापी अर्थसंकल्प आहे. स्टार्टअप, शेतकरी, ई-शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारा आणि जीडीपीला नऊ टक्क्यांच्या पुढे घेऊन जाणारा हा अर्थसंकल्प आहे. त्याचबरोबर गुंतवणुकीवर भर देणारा अर्थसंकल्प आहे. ८० लाख घरांची निर्मिती, स्वच्छ ऊर्जा, ड्रोन तंत्रज्ञान, ई-विद्या अंतर्गत २०० चॅनेल्सची निर्मिती हे विकासाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
- प्रा. डॉ. संजय चोरडिया,
संस्थापक अध्यक्ष, सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट

कर कायद्यात सतत बदल करण्याची प्रवृत्ती कमी होत आहे. सहकारी संस्था, दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सवलतीच्या तरतुदी आहेत. विवरण पत्र काही त्रुटी असल्यास ते सुधारण्याचा प्रस्ताव योग्य आहे. एकंदर कर कायद्यास स्थैर्य व प्रामाणिक कर दात्यांसाठी चांगला अर्थसंकल्प आहे.
- सीए चंद्रशेखर चितळे,
केंद्रीय समिती सदस्य, आयसीएआय

देशातील पाच सर्वोच्च संस्थांना २५ हजार कोटींचा निधी देणार, अशी घोषणा केली असली तरी या संस्था कशा सर्वोच्च आहेत, हे कसे ठरणार? सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला मिळणार की अदानी-अंबानींच्या संस्थांना निधी मिळणार, याबद्दल स्पष्टीकरण दिलेले नाही. केंद्र सरकारने गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटीमध्ये वित्तीय व्यवस्थापन, फिन-टेक, गणित यासह इतर अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यासाठी परदेशी विद्यापीठांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या पदरात शिक्षणासाठी विशेष तरतूद केलेली नाही.
- प्रथमेश आबनावे,
खजिनदार, महाराष्ट्र विद्यार्थी सहाय्यक मंडळ