सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २६ : राज्य शासनाने जनगणना २०२७ च्या तयारीसाठी राज्यभरातील कायदेशीर आदेश व प्रशासकीय रचना अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. ही जनगणना संपूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने राबवली जाणार असून, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अचूक व जलद माहिती संकलनावर भर देण्यात आला आहे.
या संदर्भातील शासन निर्णय २३ डिसेंबर रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित महापालिकांचे आयुक्त हे आपापल्या कार्यक्षेत्रातील प्रधान जनगणना अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहेत. राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना विभागीय जनगणना अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. ते आपल्या विभागातील जनगणनेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवतील.
राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड, जळगाव, धुळे, मालेगाव यांसह एकूण ३० हून अधिक महापालिकांमध्ये महापालिका आयुक्त हे जनगणनेचे प्रमुख अधिकारी असतील. मुंबई महानगरपालिकेत अतिरिक्त आयुक्तांना अतिरिक्त प्रधान जनगणना अधिकारी म्हणून विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे.
जिल्हा पातळीवर निवासी उपजिल्हाधिकारी हे जिल्हा जनगणना अधिकारी, तर उपविभागीय अधिकारी उपविभागीय जनगणना अधिकारी म्हणून काम पाहतील. तहसील स्तरावर तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांच्याकडे ग्रामीण भागातील जनगणनेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नगरपरिषद, नगरपंचायत व छावणी मंडळांमध्ये मुख्याधिकारी हे चार्ज जनगणना अधिकारी म्हणून नियुक्त राहतील.
महानगरांमध्ये प्रशासकीय विभागनिहाय शहर जनगणना अधिकारी, उपशहर जनगणना अधिकारी आणि प्रभाग जनगणना अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असून, प्रत्यक्ष क्षेत्रातील गणनाकार व पर्यवेक्षकांची नेमणूक व प्रशिक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर राहणार आहे.

अचूक आकडेवारी मिळणार
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, जनगणनेवरील खर्चात काटकसर ठेवणे, वेळेत प्रगती अहवाल सादर करणे आणि दर्जेदार कामकाज सुनिश्चित करणे ही सर्व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असेल. प्रत्येक जिल्हा व महापालिकेने दरमहा प्रगती अहवाल शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. डिजिटल जनगणनेमुळे नागरिकांची माहिती अधिक सुरक्षित राहील, तसेच विकास नियोजनासाठी अचूक आकडेवारी उपलब्ध होणार असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.