पुणे, ता. ३० : राज्यातील अतिवृष्टीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य सहकारी बँकेने भरीव उभारी दिली आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या ११४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी १० कोटी रुपयांच्या आर्थिक साहाय्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार हा धनादेश मंगळवारी (ता. ३०) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आला.
राज्य सहकारी बँक ही जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज साहाय्य करत आहे. ३१ मार्चअखेरच्या आर्थिक वर्षात बँकेने एकूण १६ हजार ८९८ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले असून, त्यातील ४७ टक्के म्हणजे जवळपास निम्मे कर्ज थेट शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे. साखर उद्योगाच्या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जाचे प्रमाण २६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचते. अशा प्रकारे एकूण कर्जापैकी ७३ टक्के कर्ज हे शेती विभागाशी संबंधित आहे.
नागपूर जिल्हा बँकेच्या संस्थात्मक प्रशासकपदाच्या कार्यकाळात, राज्य बँकेने तेथील शेतकऱ्यांसाठी ठरवलेल्या १५५ कोटी उद्दिष्टांपैकी १५४ कोटींचे कर्ज वितरण केले. सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भूमिकेतून १० कोटी रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकडे वळवून राज्य बँकेने नैतिक कर्तव्य बजावले आहे, अशी माहिती राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.
कंपनी कायद्यांतर्गत असलेल्या बँका व कंपन्यांना जसा सीएसआर निधी उपलब्ध असतो, तसा निधी सहकारी बँकांना मिळत नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार सहकारी बँकांना गतवर्षीच्या निव्वळ नफ्याच्या केवळ एक टक्का निधी सामाजिक कार्यासाठी वापरता येतो. मात्र, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान सहाय्यता निधीसाठी ही मर्यादा दोन टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्य सहकारी बँकेला ६५१ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला असून, त्यानुसार आरबीआयच्या परवानगीनुसार कमाल मर्यादेत म्हणजेच १० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे, असे अनास्कर यांनी सांगितले‌.