मुंबई, ता. २२ ः पुणे जिल्ह्यातील नद्यांच्या लगतच्या शहरांचे सांडपाणी कोणत्याही नदीत सोडण्यापूर्वी त्यावर प्रक्रिया करण्याबाबत तसेच खडकवासला धारणा जवळच्या गावांचे सांडपाणी धरणात सोडले जाणार नाही, याबाबत काळजी घेण्याबाबत पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) आदेश देण्यात येतील, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले. खडकवासला धरणालगतच्या २३ गावांचे सांडपाण्याबाबत विकास आराखडा तयार करण्याबाबतही ‘पीएमआरडीए’ला निर्देश देण्यात येतील असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले. खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात अतिक्रमणे वाढत असून याठिकाणच्या वस्त्यांचे सांडपाणी थेट धरणात सोडले जात आहे. याबाबत खडकवासलाचे आमदार भीमराव तापकीर आणि दौंडचे राहुल कुल यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.
खडकवासला धरणाचे पाणी पिण्यासाठी वापरले जाते, मात्र या धरणात सभोवतालच्या वस्त्यांमधील सांडपाणी सोडले जाते. त्यातील ८० टक्के पाणी प्रक्रिया न करताच सोडले जाते. पर्यायाने धरणातील पाण्याचे प्रदूषण वाढले आहे. त्यामुळे पाणलोट क्षेत्रामध्ये झालेली बांधकामे ही नियमाप्रमाणे झाली आहेत का, तसेच भूमिअभिलेख आणि जलसंपदा विभाग यांनी कालव्यासाठी संपादित केलेल्या जमिनीची मोजणी केली आहे का, अशी विचारणा तापकीर यांनी सभागृहात केली.
धरणाच्या कालव्याची संपादित केलेल्या जागेवर अतिक्रमणे वाढली असून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून ती नियमित करण्याबाबत सूचना कुल यांनी यावेळी केली. तर पुणे जिल्ह्यातील अन्य धरणाबाबतही सांडपाणी थेट नदीत किंवा धरणात न सोडण्याबाबत ‘पीएमआरडीए’ला तसे निर्देश द्यावेत, अशी सूचना सुनील शेळके यांनी केली. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी धरणाच्या सभोवताली झालेल्या बांधकामे हे व्यावसायिक असून त्यांनाच सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रे लावण्याबाबत सक्ती करण्यात यावी, अशी उपसूचना केली. या सर्व बांधकामांच्या मालकांना शून्य डिस्चार्ज करण्याबाबतचे आदेश देण्याबाबत पीएमआरडीएला निर्देश देण्यात येतील, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.