शिक्षण पुरवणीसाठी - फक्त सौरभ कुलकर्णी यांच्यासाठी
------

वेध नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीचे

नवे शेक्षणिक धोरण २०२० बऱ्याच साधकबाधक चर्चेनंतर औपचारिकरित्या अस्तित्वात आले असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य पातळीवर वेगाने हालचाली व घडामोडी होत आहेत. या धोरणानुसार शैक्षणिक क्षेत्रात संरचनात्मक बदल घडवून आणणारे महत्वाचे मुद्दे म्हणजे बहुशाखीय पदवी शिक्षण (मल्टिडिसिप्लनरी), विद्याविषयक क्रेडिट बँक (अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट ) आणि परीक्षा सुधारणा (एक्झाम रिफॉर्म).
- सुलभा देऊस्कर
सदस्य, सेंटर फॉर एज्युकेशनल डेव्हलपमेंट ऍडमिनिस्ट्रेशन
-----
बहुशाखीय पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण ही नवीन शिक्षण धोरणाची अत्यंत महत्वाची शिफारस आहे. यामध्ये विद्यार्थ्याला आपल्या स्पेशल विषयांबरोबरच वेगवेगळ्या शाखांतील आपल्या आवडीचे विषय घेऊन पदवी प्राप्त करता येणार आहे. जसं की मराठी आणि अकाउंट्स, अकाउंट्स आणि विज्ञान, विज्ञान आणि क्रीडा, संगीत, नृत्य आदी शिक्षणाचे विखंडित स्वरूप कमी करणे, व्यक्तिमत्वाचा सर्वंकष विकास होण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे, तसेच व्यावसायिक विषयांचा समावेश करून विद्यार्थ्यांची रोजगार कौशल्ये वाढविणे हा बहुशाखीय पदवी शिक्षणाचा उद्देश आहे. शिक्षण घेत असतानाच विविध आस्थापनांमधे प्रत्यक्ष काम करून अनुभव घेण्याची संधी व इंटर्नशिप ची सुविधा हे अभ्यासक्रमाचा भाग असणार आहेत.
बहुशाखीय शिक्षणाचे हे चित्र आकर्षक आणि आशादायी असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीत खूपच अडथळे आहेत. एकल शाखीय शिक्षण संस्थांना अनेक विभाग नव्याने सुरू करावे लागतील वा इतर संस्थांशी सहकार्य करून आपल्या विद्यार्थ्यांना हवे असलेले विषय त्या विभागातून शिकण्याची, परीक्षा देण्याची अनुमती मिळवावी लागेल. अभ्यासक्रमाची पातळी, परीक्षा व्यवस्थापन, पदवी अभ्यासक्रमाशी समकक्ष आहे का हे तपासावे लागेल. तसेच या विषयांचे क्रेडिट पदवीसाठी मिळेल याची यंत्रणा राबवावी लागेल. सर्वात महत्वाचे आव्हान आहे, ते बहुशाखीय शिक्षण व्यवस्थेसाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांचे प्रशिक्षण या सर्वांसाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची पूर्तता कोण व कशी करणार? या संकल्पनेबाबत विद्यार्थी, पालक , शिक्षक आणि शिक्षण व्यवस्थापन हे सर्वच संभ्रमात आहेत.
अनेक विषय शिकून पदवी घेतली तरी एकही विषयाचे सखोल ज्ञान नाही तर नोकरीसाठी कसे पात्र ठरणार अशी शंका त्यांच्या मनात आहे. पण २१व्या शतकाला आवश्यक अशी ही बहुविद्याशाखीय शिक्षण प्रणाली आहे. जगातील अनेक देशांमधे कित्येक वर्षे ती यशस्वीपणे राबवली जातेय, हे वास्तव आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांना जागतिक स्पर्धेसाठी तयार करण्यासाठी ती उपयुक्त आहे. त्यामुळे या सर्व अडचणींचा,आव्हानांचा सामना करून हि शिक्षण पद्धती अमलात आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील.
शैक्षणिक धोरणाची दुसरी महत्वाची शिफारस म्हणजे अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट ABC : प्रत्येकाला त्याच्या आवडी व सवडीनुसार पदवी शिक्षण घेण्याची सुविधा या योजनेत असून, विद्यार्थीकेंद्री शैक्षणिक धोरणातील हे महत्वाचे पाऊल आहे. विद्यार्थ्याने पूर्ण केलेल्या अभ्यासक्रमाचे गुण /ग्रेड त्याच्या क्रेडिट खात्यात जमा होईल आणि शिक्षण मधेच सोडावे लागले, तरी ते वाया न जाता भविष्यकाळात पुन्हा शिकण्याची संधी मिळताच वापरता येईल/ट्रान्सफर केले जाईल, अशी या योजनेची संकल्पना आहे. क्रेडिट बँकेमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे बहुविध पर्याय उपलब्ध होतील, हा मोठा फायदा आहे. तसेच अध्ययन अध्यापनाच्या मिश्रित (ब्लेंडेड)पद्धतींचा वापर शेक्षणिक संस्थांना करता येईल. जसं की ऑफलाइन, ऑनलाइन प्रोजेक्ट आधारित, प्रॅक्टिकल आधारित, फिल्डवर्क आधारित आदी. पण ... इथेही समस्या आहेतच! दुसऱ्या संस्थेमार्फत एखादा कोर्स केला, तर त्याचे क्रेडिट मूळ पालक संस्थेकडे वेळेवर येण्याची कार्यक्षम यंत्रणा हवी. अन्यथा त्याचा निकालावर परिणाम होणार. यासाठी विविध शिक्षण संस्थांमधे योग्य समन्वय पाहिजे.

विविध विषयांचे अभ्यासक्रम बनवण्यासाठी आणि योग्य क्रेडिट ठरवण्यासाठी तज्ज्ञ मंडळीनी ही जबाबदारी घेतली पाहिजे. या योजनेला पालकांचा प्रतिसाद कसा असेल, याबद्दल अंदाज लागणे कठीण आहे. कारण क्रेडिट बँक ही दीर्घकाळ शिक्षण सुविधा देण्यासाठी उपयुक्त आहे. तिचा वापर अजून भारतात फारसा होत नाही. आपल्याकडे अजूनही पदवीपर्यंतचे शिक्षण ही पालकांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ते लवकरात लवकर संपावे, अशीच पालकांची अपेक्षा असते. त्या दृष्टिकोनातून क्रेडिट बँकेचा पर्याय कितपत लाभदायक असेल या बद्दल साशंकता आहे. एका शिक्षण संस्थेतून दुसरीकडे विद्यार्थी एखाद्या क्रेडिटसाठी जाईल त्यासाठी वेगळ्या सुविधा द्याव्या लागतील. या शिवाय वर्क लोड कमी होईल, ही भीती शिक्षकांच्या मनात आहेच.
नुकतेच यूजीसीने ABC पोर्टल कार्यान्वित केले आहे, त्याला विद्यर्थ्यांचा म्हणावा तितका प्रतिसाद नाही, ही बाब वरील भीती व शंका अधोरेखित करते. पण क्रेडिट बँक ही दीर्घकालीन उपयुक्ततेची योजना आहे. तिच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आपण सर्वानी प्रयत्न करायला हवा.

परीक्षासुधार किंवा मूल्यमापन प्रक्रियेत बदल हा नव्या शैक्षणिक धोरणाचा आणखी एक महत्वाचा टप्पा. विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक कामगिरीचे व प्रगतीचे मूल्यमापन परीक्षेद्वारे केले जाते. परीक्षा पद्धती अधिक विश्वासार्ह व प्रभावी होण्यासाठी तिच्यात सुधारणा आवश्यक आहे, असे आजवरच्या अनेक अभ्यास समितीनी नमूद केले आहे. सोयी सुविधांचा आधार असलेल्या ठराविक वर्गासाठी अनुकूल अशी प्रचलित परीक्षा पद्धत आहे, असा आक्षेप आहे. त्यात स्मरणशक्तीला नको इतके महत्व, प्रश्नपत्रिकांचा खालावलेला दर्जा, परीक्षा यंत्रणेतील अपुरे व्यवस्थापन, मूल्यमापनाच्या तंत्रांचा अपुरा वापर, वाढीव (ग्रेस) गुण देण्याची पद्धत या ठळक कमतरता दिसतात. जागतिक स्तरावर भारतीय शिक्षण आणि पदवी याला समकक्षतेचा दर्जा मिळण्यासाठी परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल तातडीने करणे, ही या घडीची गरज आहे.

शैक्षणिक धोरण २०२० मधे यावर बराच उहापोह केलेला असून काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यात सतत व सर्वसमावेशक मूल्यांकन, प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एकच प्रवेश परीक्षा आणि अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या खेरीज शिक्षण तज्ज्ञांनी सकारात्मक सूचना मांडल्या आहेत. उदा. प्रश्नपत्रिकांचे संच वाढवणे जेणेकरून एकच सामायिक पेपर असणार नाही, अंतिम परीक्षांच्या शेवटी एक पेपर प्रवेश परीक्षेचा असावा, प्रश्नपत्रिकांचे पारंपरिक स्वरूप बदलून त्यात लवचिकता आणि उद्देशपूर्णता आणणे, प्रश्नपेढी आदी. या सर्व सूचना उत्साहवर्धक आणि आशादायी आहेत.
---
अमंलबजावणीसाठी महत्वाच्या सूचना
शासकीय स्तरावर निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी हवी. यासाठी राज्य व केंद्र सरकारांची प्रबळ इच्छाशक्ती हवी. ग्रामीण भागात बहुविद्याशाखीय शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा देणे गरजेचे. शिक्षकांचे सातत्याने प्रशिक्षण अत्यावश्यक. विद्यार्थी शिक्षक व्यवस्थापन याना येणाऱ्या अडचणींचे तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सक्षम नियामक यंत्रणा हवी. बहुविध शाखीय शिक्षण, अकॅडेमिक क्रेडिट बँक आणि परीक्षा सुधार या महत्वाच्या तीन स्तंभावर नव्या शैक्षणिक धोरणाचे यश अवलंबून आहे. हे धोरण अयशस्वी होणे कुणाच्याच हिताचे नाही. शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांनी एकत्रितपणे ही शिक्षणक्षेत्र सुधारण्याची चळवळ जोमाने पुढे नेली पाहिजे.
----

नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सेंटर फॉर एज्युकेशनल डेव्हलपमेंट ऍडमिनिस्ट्रेशन (सेडा), सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय व टिळक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय सक्रीय आहे. यासंस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने १३ जानेवारी २०२३ रोजी कार्यशाळा आयोजित केली असून, त्यात प्राचार्य, नॅक समन्वयक आणि प्राध्यापकांनी सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन संयोजकांनी केले आहे . कार्यशाळेत धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात परस्परसंवाद व तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन यावर भर दिला जाणार आहे. स. प महाविद्यालयतील लेडी रमाबाई सभागृहात ही कार्यशाळा सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या वेळेत होणार आहे.