पुणे, ता. ३१ ः निवासी मिळकतींसाठी दिली जाणारी ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला; मात्र राज्य मंत्रिमंडळात अद्यापही त्याबाबत निर्णय झालेला नाहीत. त्यामुळे या बिलांचे वाटप १ मेपासून केले जाणार आहे, तसेच ४० टक्के सवलत काढल्यानंतर आकारलेल्या मिळकतींची बिले भरण्यासही ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात थकबाकीदारांकडून दंडाची आकारणी केली जाणार नसल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.
महापालिकेकडून नागरिकांना त्यांच्या निवासी मिळकतीवर करात ४० टक्के सवलत दिली जात होती. यात पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याची नोंद महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग) नोंदविल्यानंतर ही सवलत बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१९ मध्ये घेतला. त्यामुळे १ लाख ६५ हजार मिळकतधारकांकडून १०० टक्के दराने कर आकारणी केली जात होती.
दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक झाली. त्यात ४० टक्के कर सवलत पूर्ववत करण्याचे निश्‍चित झाले. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होऊन राज्य सरकाकडून त्याविषयी आदेश निघणे अपेक्षित होते. मात्र अजूनही कुठलाही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत निर्णय होईल, अशी शक्‍यता लक्षात घेऊन महापालिकेने २०२३-२४ या वर्षाच्या मिळकत कराच्या बिलांचे वाटप १ मेपासून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकार ४० टक्के कर सवलत नेमकी केव्हापासून करणार, याबाबत स्पष्टता आल्यावर नवीन बिलांची छपाई होईल. त्यामुळे सध्या तरी पुढील वर्षाच्या बिलांचे वाटप १ मेपासून होईल. तसेच महापालिका ३१ मेपर्यंत मिळकत कर भरणाऱ्यांना सर्वसाधारण करात ५ टक्के सवलत देते. त्याचीही मुदत ३० जूनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ४० टक्के सवलत काढल्यामुळे ज्या मिळकतधारकांना अधिकची बिले आली आहेत व ज्यांनी ती भरलेली नाहीत, त्यांनाही ही बिले भरण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदत वाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका