पुणे : पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी विद्यापीठांच्या वतीने स्वतंत्र पात्रता परीक्षा (पेट) घेण्यात येते. आता लवकरच ही परीक्षा कालबाह्य होणार असून, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेच्या (नेट) आधारे प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘नेट’ परीक्षेला पीएच.डी. प्रवेश परीक्षेचा दर्जा बहाल केला आहे.

‘नेट’च्या नव्या श्रेणी

श्रेणी एक

‘नेट’मध्ये सर्वाधिक गुण असलेले विद्यार्थी यामध्ये असतील. ते पीएच.डी. प्रवेश आणि पाठ्यवृत्तीसह जेआरएफ, सहायक प्राध्यापक पदासाठीदेखील पात्र असतील. त्यांना पीएच.डी. प्रवेशासाठी मुलाखत द्यावी लागेल. ती यूजीसी नियमन-२०२२ वर आधारित असेल.

श्रेणी दोन

कनिष्ठ संशोधन सहायक यासाठी पात्र नसलेले आणि श्रेणी एक खालोखाल गुण असलेले विद्यार्थी या श्रेणीत येतील. हे विद्यार्थी सहायक प्राध्यापक आणि पीएच.डी. प्रवेशासाठी पात्र मानले जातील.

श्रेणी तीन

दोन्हींसाठी अपात्र ठरलेले मात्र परीक्षेत उत्तीर्ण पण कमी टक्केवारी असलेले विद्यार्थी श्रेणी-तीन मध्ये असतील. ते फक्त पीएचडी प्रवेशासाठी पात्र असतील. निकालाच्या प्रमाणपत्रात उमेदवाराची श्रेणी दिली जाईल.

विद्यापीठांत ‘पेट’चा पुनर्विचार

‘यूजीसी’च्या नव्या नियमानंतर सर्वच विद्यापीठांमध्ये पीएच.डी. पात्रता परीक्षा अर्थात ‘पेट’चा पुनर्विचार होण्याची दाट शक्यता आहे. साधारणत: यंदाची ‘पेट’ परीक्षा होईल. मात्र, त्यानंतर ‘यूजीसी’च्या नव्या नियमांनुसार पीएच.डी.साठी प्रवेश राबविले जातील, असे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून ‘नेट’ परीक्षेतील गुणांच्या आधारे देशातील सर्व विद्यापीठांत पीएच.डी.साठी प्रवेश मिळेल. यामुळे विद्यार्थ्यांचा पैसा आणि वेळ वाचणार आहे. ‘यूजीसी’च्या तज्ज्ञांची ५७८वी बैठक नुकतीच पार पडली. त्याचे परिपत्रक आयोगाच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. ज्यात ‘नेट’ परीक्षेत तिसऱ्या श्रेणीची घोषणा करत नव्या नियमांना मंजुरी दिली आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंतर्गत या नव्या नियमांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या नियमांनुसार आता ‘नेट’ पात्रताधारक तीन श्रेणींसाठी पात्र असतील.

एका वर्षात पीएच.डी.साठी नावनोंदणी करावी लागणार

पीएच.डी. प्रवेशासाठी, श्रेणी-दोन आणि श्रेणी-तीनमधील उमेदवारांची निव्वळ टक्केवारी ७० टक्के वेटेजमध्ये ग्राह्य धरली जाईल आणि मुलाखतीला ३० टक्के वेटेज असेल. या दोन्ही श्रेणींमध्ये ‘नेट’ स्कोअर फक्त एका वर्षासाठी वैध असेल. ते या कालावधीत पीएच.डी.साठी नावनोंदणी करू शकले नाही, तर त्यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. उमेदवाराला पुन्हा ‘नेट’ उत्तीर्ण व्हावे लागेल. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यात येत आहे. त्यानुसारच येत्या काळातील ‘पेट’ परीक्षेसंदर्भात निर्णय घेतला जाईल.

- डॉ. पराग काळकर, प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ