पुणे, ता. ९ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेद्वारे शासकीय सेवेत रुजू होणाऱ्या उमेदवारांसाठी भरती प्रक्रियेत एक मोठा आणि निर्णायक बदल जाहीर केला आहे. आता उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी मुलाखतीच्या वेळी न करता, अर्ज सादर करण्यापूर्वीच केली जाणार आहे. यामुळे अनेकदा खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवणाऱ्या प्रकरणांना आता आळा बसणार आहे. ‘एमपीएससी’ने या संदर्भात नुकतेच परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
आत्तापर्यंत ‘एमपीएससी’ परीक्षेची जाहिरात आल्यानंतर उमेदवार फक्त पात्रतेचा दावा करून अर्ज भरत असत. त्यानंतर लेखी परीक्षा आणि मुलाखत पार पडल्यावर अंतिम टप्प्यात कागदपत्रे तपासली जात होती. अनेकदा याच पडताळणीमध्ये खोट्या प्रमाणपत्रांमुळे भरती प्रक्रिया वादात अडकत होती. मात्र, आता उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज भरतानाच आपल्या पात्रतेच्या आणि आरक्षणाच्या दाव्यांसंदर्भातील पुरावे (कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्रे) अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. संबंधित कागदपत्रे अपलोड केल्याशिवाय उमेदवाराचा अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. यामुळे केवळ पात्र उमेदवारच अर्ज करू शकतील.

आरक्षणाचे दावे सिद्ध करावे लागणार
पदभरतीच्या प्रक्रियेत अनेक उमेदवार विविध आरक्षणाचे दावे करतात. यापुढे अशा प्रत्येक दाव्यासाठी अर्ज करतानाच पुरावा देणे बंधनकारक असणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने भूकंपग्रस्त, खेळाडू, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी), आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), दिव्यांग, माजी सैनिक, अनाथ, प्रकल्पग्रस्त, पदवीधर, अंशकालीन कर्मचारी यांसारख्या विविध प्रवर्गातील उमेदवारांना त्यांच्या दाव्यानुसार वैध प्रमाणपत्रे अपलोड करावी लागतील.

सात दिवसांची ‘एकमेव’ संधी
जाहिरातीत नमूद केलेले निकष आणि पात्रतेच्या आधारावर उमेदवारांनी कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत. जर एखाद्या उमेदवाराने निश्चित कार्यपद्धतीनुसार वैध प्रमाणपत्र किंवा पुरावा अपलोड केला नाही, तर त्याला चूक सुधारण्याची एकच संधी दिली जाणार आहे. संबंधित उमेदवाराला वैध प्रमाणपत्र किंवा पुरावा सादर करण्यासाठी सात दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात येईल. ही माहिती उमेदवारांना लघुसंदेश (एसएमएस), ई-मेल आणि एमपीएससीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवली जाईल. या सात दिवसांत कागदपत्रे सादर न केल्यास अर्ज अपात्र ठरवला जाईल, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

खोट्या प्रमाणपत्रांमुळे अनेकदा गुणवत्तेत असूनही प्रामाणिक उमेदवारांवर अन्याय होतो. आता अर्ज करतानाच सगळी पडताळणी होत असल्याने अपात्र उमेदवार पहिल्या टप्प्यातच बाहेर पडतील. यामुळे अभ्यास करणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल आणि स्पर्धा अधिक गुणवत्तापूर्ण होईल.
- विवेक जाधव, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार

आधी मुलाखतीनंतर कागदपत्रे पडताळणी होतं असे. कागदपत्रे खोटी निघाल्यास न्यायालयीन गुंतागुंत होऊन संपूर्ण भरती प्रक्रिया थांबायची. आता वेळेवर पडताळणी झाल्यामुळे ही गुंतागुंत होणार नाही. परिणामी, निवड प्रक्रिया जलद पूर्ण होईल आणि नियुक्तीसाठी वाट पाहावी लागणार नाही, जो विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे.
- महेश घरबुडे, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशन