पुणे, ता. ९ : सातबारा उताऱ्यातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी महसूल अधिनियमाच्या ‘कलम १५५’चा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्या होत्या. त्यानंतर जिल्ह्यातील गेल्या पाच वर्षांत दिलेल्या ३७ हजार ९६८ आदेशांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये साडेचार हजारांहून अधिक प्रकरणे संशयास्पद आढळली आहेत. त्यांची फेरतपासणी होऊन संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ही चौकशी केली. समितीला २०२० पासून दिलेले आदेश तपासण्याचे निर्देश होते. खेड तालुक्यातील सर्वाधिक ६४५ प्रकरणे संशयास्पद आहेत. भोरमध्ये ४१०, पुरंदरमध्ये ४६२, हवेलीमध्ये ४३२ तर पुणे शहर तहसीलमधील २० प्रकरणे संशयास्पद आढळली. जिल्ह्यातील चार हजार ५०८ आदेशांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण करताना त्यामध्ये लेखन प्रमाद या नावाखाली तहसीलदार, अधिकाऱ्यांना महसूल अधिनियमाच्या कलम १५५ नुसार अधिकार देण्यात आले आहेत. हस्तलिखितांमधील नावे चुकविणे, क्षेत्र चुकविणे, नवीन शर्तीचे शेरे, कूळ कायद्यानुसार दाखल केलेले शेरे, आकारीपडबाबतचे शेरे, वारसांच्या नोंदी वैध आणि कायदेशीर नोंदीच्या दुरुस्त्या केल्याचे आढळले होते. त्याबाबत तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकारने समिती स्थापन केली. विभागीय आयुक्त गेडाम यांनी या सर्व संशयास्पद प्रकरणांच्या मूळ फाइल मागविल्या आहेत. त्यानुसार कुळकायदा शाखेने त्या नाशिकला पाठविल्या आहेत. नोंदींची पडताळणी करून चुकीचे आदेश रद्द केले जाणार आहेत. त्यानंतर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

कोणत्या तालुक्यातील किती संशयास्पद प्रकरणे
आंबेगाव ३४२, जुन्नर ३१२, बारामती २१३, शिरूर २३१, दौंड २४१, मावळ २८३, पिंपरी ३०१, इंदापूर १३८, वेल्हा ११४, भोर ४१०, खेड ६४५, पुरंदर ४६२, हवेली ४३२, मुळशी २७७, लोणी काळभोर ८७, पुणे शहर २०.