पुणे, ता. २० ः पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांच्या मिळकतकराच्या प्रश्‍नावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत बैठक घेऊन दोन दिवसांत यावर निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, यासंदर्भात नगरविकास विभागाने काढलेल्या आदेशात या गावांना ग्रामपंचायतीच्या मिळकतकरापेक्षा जास्त कर आकारू नये, या आदेशाची ऑक्टोबर २०२४ मध्ये काढलेल्या आदेशाचीच अंमलबजावणी करावी. तोपर्यंत कर आकारणी करू नये, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीनंतरही या प्रश्‍नाचे घोंगडे भिजत राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेत २०१७ मध्ये ११ गावे, तर २०२१ मध्ये २३ गावे अशी एकूण ३४ गावे समाविष्ट झाली आहेत. त्यातील फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे वगळण्यात आल्याने सध्या ३२ गावे महापालिकेत आहेत. ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत महापालिकेचा कर जास्त आहे. तसेच अनधिकृत बांधकामांना तीन पट कर, थकबाकीवर दर महिना दोन टक्के शास्ती यामुळे ही रक्कम लाखोंच्या घरात गेली आहे. गावे महापालिकेत आल्यानंतर रस्ता, पाणी, सांडपाणी, विद्युत याच्या सोई मिळत नसताना कर जास्त घेतला जात आहे, यावरून गावामधील नागरिक संतप्त आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी या गावातील मिळकतकर आकारणीस स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या ३२ गावांतील मालमत्ता कर हा ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या दुपटीपेक्षा जास्त असू नये, असे आदेश दिले होते. गेल्या वर्षभरापासून महापालिका प्रशासनाने याकडे राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करत ग्रामपंचायतीच्या दुपटीपेक्षा कमी कर घेणे शक्य नाही, असे कळवले होते; पण शासनाकडून याचा निर्णय झालेला नव्हता.

महत्त्वाचे
१) महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या गावांमधील मिळकतकराच्या प्रश्‍नाने पुन्हा डोके वर काढले आहे
२) त्यामुळे अजित पवार यांच्याकडे यासंदर्भात बैठक झाली
३) अजित पवार यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन दोन दिवसांत याचा निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले होते
४) त्यानुसार नगरविकास विभागाने आदेश काढले

असा आहे आदेश
समाविष्ट गावांतील कर आकारणीसंदर्भात १५ ऑक्टोबर २०२४ या पत्रान्वये पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांतील मालमत्ता कर हा ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या दुप्पट दराने आकारण्यात यावा. या गावांचा मालमत्ता कर आधीच्या ग्रामपंचायत कराच्या दुपटीपेक्षा जास्त होणार नाही, अशा पद्धतीने पुनर्विलोकन करेपर्यंत कर वसूल करण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. या आदेशाची अद्याप कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे प्रस्तुत निर्देशानुसार तत्काळ कार्यवाही करण्यात यावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा आदेश सरकारला सादर करावा, असे आदेश नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी छापवाले यांनी काढले आहेत.

तांत्रिक समस्येकडे सरकारचा काणाडोळा
महापालिकेकडून आकारल्या जाणाऱ्या करामध्ये १३ प्रकारचे कर समाविष्ट असतात. यातील काही निधी हा राज्य सरकारला द्यावा लागतो, तर ग्रामपंचायतीकडून केवळ ५ प्रकारचा कर आकारला जातो. त्यात सरकारला निधी द्यावा लागत नाही. महापालिकेच्या करांची संख्या १३ आहे व सरकारसाठीचाही कर आकारावा लागत असल्याने ही रक्कम दुपटीपेक्षा जास्त होत आहे. ही अडचण महापालिका प्रशासनाने सरकारकडे मांडली असली तरी त्याकडे काणाडोळा केला असल्याने ही तांत्रिक समस्या सोडविणे अवघड झाले आहे.