पुणे, ता. १४ : राज्यातील विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची संख्या कमी आहे ही बाब खरी आहे. प्राध्यापक भरती पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी राज्यपाल कार्यालयाकडून काही कार्यपद्धती सुचविण्यात आली होती. ही कार्यपद्धती पूर्ण झाली असून, नव्या केलेल्या बदलानुसार ८० टक्के पदे भरली जातील तसेच उर्वरित २० टक्के पदे भरण्यास आम्ही लवकरच मान्यता देऊ, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
प्राध्यापकांच्या रिक्त पदाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, ‘‘प्राध्यापक भरती प्रक्रिया संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल. त्याचप्रमाणे ‘एनआयआरएफ’ रैंकिंगमध्ये विद्यापीठांचे गुण कमी झाल्यामुळे रैंकिंग खाली आले आहे. ‘एनआयआरएफ’ रैंकिंगमध्ये विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या गुणोत्तराचे गुण कमी झाले असल्याची माहिती मी कुलगुरूंकडून घेतली आहे. राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली आहे. विद्यापीठांचे इतर घटकांचे गुण कमी न होता कसे वाढवता येतील, या दृष्टीने पुढे सुधारणा केल्या जातील.’’
राज्य सरकारच्या दोन सप्टेंबरच्या अध्यादेशानुसार कुणबी प्रमाणपत्र नेमके कोणाला मिळणार? सरसकट कुणबी दाखले दिले जातील का? या सर्व प्रश्नांवर फडणवीस म्हणाले, ‘‘मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारचा अध्यादेश ओबीसींवर गदा आणणारा नाही. एकाही नकली व्यक्तीचा ओबीसींमध्ये समावेश होणार नाही, याची काळजी त्या अध्यादेशामध्ये घेण्यात आलेली आहे. विजय वडेट्टीवार यांना तर याबाबत बोलण्याचा अधिकार नाही, कारण ओबीसींसाठी जे काही केले ते आमच्या सरकारने केलेले आहे. २०१४ ते २०२५ या काळात ओबीसींसाठी जे निर्णय झाले ते सर्व निर्णय ते आमच्या सरकारने घेतलेले आहेत.’’

पुण्यातील टोळीयुद्धावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, ‘‘टोळीयुद्ध वगैरे काही नसून, आपापसांतील वैर आहे. हे वैरही आम्ही चालू देणार नाही. कोणीही डोके वर काढले तर, त्याचे डोके कसे खाली करायचे, हे सरकारला माहिती आहे.’’

फडणवीस म्हणाले
- ओबीसींचे वेगळे मंत्रालय आणणारे, ओबीसींसाठी योजना तयार करणारे, महाज्योती तयार करणारे, ओबीसींना ४२ वसतिगृह देणारेही आम्ही आहोत
- ओबीसींचे पूर्ण २७ टक्के आरक्षण परत आणणारे आमचे सरकार आहे
- त्यामुळे ओबीसींनादेखील माहिती आहे की त्यांचे हित पाहणारे कोण आहेत
- मला असं वाटतं की जोपर्यंत दोन्ही समाजातील नेते खरी वास्तविकता काय आहे? हे समाजापर्यंत पोहोचवणार नाहीत, तोपर्यंत दोन्ही समाजातील तेढ कमी होणार नाही
- ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल. त्यामुळे ओबीसी समाजाने चिंता करण्याची गरज नाही