पुणे, ता. १५ ः अपार्टमेंटमधील भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सदनिकांवर १० टक्के अतिरिक्त सेवा शुल्क (देखभाल शुल्क) आकारणे बेकायदा असल्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश नुकताच येथील सहकारी संस्थेच्या उपनिबंधकांनी दिला आहे. या निर्णयामुळे भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सदनिकांचे मूळ मालक आणि भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
काही अपार्टमेंट व्यवस्थापन समित्या किंवा व्यवस्थापक भाड्याने दिलेल्या सदनिकांवर नियमित देखभाल शुल्काबरोबरच १० टक्के अतिरिक्त सेवा शुल्क (नॉन-ऑक्युपन्सी शुल्क-एनओसी) आकारत आहेत. याबाबत उपनिबंधकांकडे काही तक्रारीदेखील दाखल आहेत. त्यातील एका प्रकरणावर झालेल्या सुनावणीत उपनिबंधकांनी असा शुल्क आकारणे नियमबाह्य ठरवले. अपार्टमेंटमधील सामाईक सुविधा, सुरक्षा, साफसफाई आदींसाठी रहिवाशांकडून आकारले जाणारे देखभाल शुल्क सर्वांसाठी एकसारखे असावे, भाड्याने दिलेल्या सदनिकांसाठी वेगळे किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारता येणार नाही. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा १९७० आणि कंडोमिनियमचे नोंदणीकृत उपविधीमध्ये याबाबत कोणतीही तरतूद दिसून आलेली नाही. त्यामुळे सेवा शुल्काच्या नावाखाली कोणत्याही बिनभोगवठा शुल्काची आकारणी करण्यात येऊ नये, असे मिलिंद टांकसाळे यांनी दिलेल्या आदेशात करण्यात आले आहे.

काय लाभ होणार?
- या निर्णयामुळे भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सदनिकांच्या मालकांना महिन्याला अतिरिक्त खर्चाचा बोजा टळणार
- भाडेकरूंवरही अनावश्यक आर्थिक भार येणार नाही
- अपार्टमेंटधारकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा हा आदेश भविष्यातील वाद टाळण्यासही मदत करेल

शुल्क आकारता येते
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये एखादा सभासद त्याच्या सदनिकेत स्वतः राहत नसेल व ती भाडेतत्त्वावर दिलेली किंवा रिकामी ठेवलेली असेल, तर ‘एनओसी’ आकारली जाऊ शकते. तशी तरतूद संस्थांच्या कायद्यात आहेत. हा सेवा शुल्क १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, असा नियम आहे.

नॉन-ऑक्युपन्सी शुल्क म्हणजे काय ?
एखाद्या सोसायटी किंवा अपार्टमेंटमधील सदनिका सदस्याने भाड्याने दिलेली असेल; तर त्या सदस्यांकडून दर महिन्याला सेवा किंवा देखभाल शुल्काव्यतिरिक्त काही अतिरिक्त रक्कम आकारली जाते. त्याला नॉन-ऑक्युपन्सी शुल्क म्हणतात.

एखाद्या सदस्याने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सदनिकेवर शहरातील अनेक अपार्टमेंटमध्ये अतिरिक्त सेवा शुल्क आकारले जात आहे. त्यावर सदस्य आणि व्यवस्थापनात अनेकदा वाददेखील झालेले आहेत. मात्र, सहकारी संस्थेच्या उपनिबंधकांनी दिलेला हा आदेश सदस्यांसाठी महत्त्वाचा आणि फायदेशीर ठरणार आहे. मुळात हा अतिरिक्त शुल्क कायद्याला धरून नव्हता. त्यामुळे तो न आकारण्याचा आदेश झाला आहे.
- ॲड. संजय धिंडले, कन्व्हेन्सिंगमध्ये प्रॅक्टिस करत असलेले वकील

मी माझी सदनिका भाडेतत्त्वावर दिली असून, अपार्टमेंट माझ्याकडून १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारत होते. हे शुल्क बेकायदा असल्याचा दावा करत मी सहकारी संस्थेत तक्रार दिली होती. उपनिबंधकांनी या प्रकरणाची चौकशी करून माझ्याकडून अतिरिक्त शुल्काची आकारणी करण्यात येऊ नये, असा आदेश दिला आहे. अतिरिक्त रक्कम किती आहे? ती दिली तर त्याचा फायदा अपार्टमेंटचाच होऊ शकतो, असे मुद्दे याठिकाणी वैध नाहीत.
- मनोज शहा, कंपनी सचिव