प्रश्न ः माझी पत्नी फक्त ८४ दिवसच सासरी राहिलेली आहे व आता तिने माझ्या व माझ्या घरच्यांच्या विरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराची केस दाखल केली आहे व मला पोटगी मागते. तिने आमचा अतिशय छळ केला व खोटी केस करून आम्हाला त्रास देत आहे. आम्ही काय केले पाहिजे?
उत्तर ः आपण कौटुंबिक हिंसाचाराची केस ही कशी चुकीची दाखल केलेली आहे व कायद्याचा कसा गैरवापर केला जात आहे हे न्यायालयापुढे आणून दिले असता पत्नीने केलेली खोटी केस रद्द होऊ शकते व पोटगी देखील द्यावी लागणार नाही.

प्रश्न ः ४९८ अंतर्गत आमच्यावर गुन्हा दाखल झाला असता नवरा व सासरकडच्यांना त्वरित अटक होते का?
उत्तर ः फक्त ४९८ म्हणजे छळ करणे असेल तर त्वरित अटक करता येत नाही. गेल्या काही दिवसांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिवाड्याप्रमाणे आता ४९८ सारख्या दाव्यांमध्ये लगेचच अटक न करता दोन्ही पक्षांना समुपदेशनासाठी पाठवले जाईल व समुपदेशनाचा अहवाल हा न्यायालयात व पोलिसांकडे दाखल केला जाईल. यानंतर पुढील कारवाई होईल व गुन्ह्यांमध्ये तथ्य जाणून घेण्यासाठी काम केले जाईल.

प्रश्न ः मी माझ्या आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा आहे. माझे वय १९ असून मी सध्या शिक्षण घेत आहे, परंतु माझ्या मूलभूत गरजांसाठी पैसे देत नाहीत. माझा सतत नातेवाइकांसमोर अपमान करतात. तर मी आई-वडिलांकडून मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी काही रक्कम दरमहा मागू शकतो का?
उत्तर ः नक्कीच तुम्ही तुमच्या वडिलांकडून रक्कम मागू शकता, आईकडून नाही. परंतु यामध्ये तुम्ही का कमवत नाही हे न्यायालयाला पटवून देणे गरजेचे आहे. तसेच तुमच्या आई-वडिलांचे उत्पन्न व त्यांच्या जबाबदाऱ्या हे देखील कोर्टाला पटवून देणे गरजेचे आहे.

प्रश्न ः माझ्या पतीने मला फसवलं. माझ्याकडून सहमतीने घटस्फोट घेतला. तेव्हा मला सांगितले होते की हे कागदपत्र फक्त मालमत्तेच्या काही तरतुदी करण्यासाठी करण्यात येत आहे व ते मला कधीही सोडणार नाही. यावर मी माझ्या पतीवर विश्वास ठेवून कागदपत्रांवर सही केली, न्यायालयात उपस्थित राहिले व न्यायाधीशांना देखील तसे सांगितले. परंतु आज चार महिन्यांनी माझ्या पतीने मला माहेरी पाठवले आहे व पुन्हा घ्यायला येत नाही. तरी मी सदर सहमतीने केलेला घटस्फोट मागे घेऊ शकते का?
उत्तर ः सहमतीने केलेला घटस्फोट मागे घेणे कठीण आहे. परंतु तुम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या घटस्फोटाला आव्हान देऊ शकता. तसेच तुम्ही तुमच्या नवऱ्याला तशी वकिलामार्फत नोटीस देखील देऊ शकता. सहमतीने झालेला घटस्फोट हा कायमस्वरूपी असतो.

वाचकांना कायदेविषयक काही शंका अथवा प्रश्न असल्यास त्यांनी law@esakal.com या ई-मेल आयडीवर विचारावेत. त्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.