हाताला आजार झाला तर, तो हातच कापून टाकण्याचा प्रकार वैद्यकशास्त्रात घडला तर, त्याची संभवना तुघलकी उपचार म्हणून होते. शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेने ज्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत, त्यावरून महापालिकेचा कारभार तुघलकी कारभाराच्याच दिशेने जात असल्याचे दिसत आहे. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी जगभरात पादचाऱ्यांना पूरक सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. त्यातून खासगी वाहनांची संख्या कमी होईल, हा विचार सर्वत्र रुळला आहे. मात्र, पुण्यात विपरितच होत आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ असा लौकिक असलेल्या महापालिकेने ३२ रस्ते आणि २२ चौकांतील पदपथांची रुंदी कमी करून वाहतूक कोंडी सोडविण्याचे आता ठरविले आहे. पोलिसांबरोबरच्या बैठकीत हे ठरल्याचे महापालिकेचे अधिकारी सांगत आहेत. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी ‘बीआरटी’ काढून टाका, असा आग्रह धरणारे पोलिस आणि महापालिका प्रशासन आता पदपथाच्या मुळावर का उठले आहेत?
शहरात समाविष्ट गावे आणि जुनी हद्द मिळून एकूण तीन हजार ४४४ किलोमीटरचे रस्ते आहेत. त्या सर्वांवर मिळून पदपथ आहेत फक्त ७५० किलोमीटर. त्यातील निम्म्याहून अधिक पदपथांची रुंदी इंडियन रोड काँग्रेसच्या (आयआरसी) निकषांनुसार नाही. उर्वरित पदपथ किती? तर, सुमारे ३०० -४०० किलोमीटर. आता त्यांचीही रुंदी कमी करणे म्हणजे केंद्र सरकारची फसवणूक आहे. कारण, मेट्रो प्रकल्प मंजूर करताना पादचारीपूरक सुविधा निर्माण करण्याचे आश्वासन महापालिकेने लेखी दिले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून पदपथ रुंद करण्यात आले. त्यासाठी केंद्र सरकराच्या ‘अर्बन स्ट्रीट डिझाइन्स गाइडलाइन्स’चा महापालिकेने स्वीकार केला. तसेच त्याअंतर्गत शहरात सायकल ट्रॅकचे जाळे उभारण्याचेही महापालिकेने लेखी आश्‍वासन केंद्राला दिले. त्यानंतरच मेट्रो प्रकल्प मंजूर झाला. त्यावेळी सर्वंकष वाहतूक आराखडा (सीएमपी), पादचारी धोरण, वाहनतळ धोरण (पार्किंग पॉलिसी), सायकल धोरण महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही मंजूर झाले; परंतु त्यांची अंमलबजावणी कागदावरच राहिली. त्याबद्दल कोणीच काही बोलत नाही. ज्या पक्षाचे केंद्रात, राज्यात सरकार आहे, त्या पक्षाचेही लोकप्रतिनिधी या बाबत मूग गिळून गप्प आहेत.
पुण्याची लोकसंख्या ६० लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. वाहनांची संख्या ४० लाखांहून अधिक आहे. म्हणजेच पादचाऱ्यांची संख्या २० लाखांहून जास्त आहे. त्यात प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, महिला आहेत. आज शहरातील कोणत्याही प्रमुख रस्त्यावरून रस्ता ओलांडताना पादचारी सिग्नल, पुरेसे वॉर्डन, पादचाऱ्यांसाठी सुविधा उपलब्ध आहेत का? खासगी वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याची गरज असल्याची चर्चा वारंवार होते; परंतु ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि जिल्ह्याच्या बहुतांश भागासाठी अजूनही दोन हजारांपेक्षा जास्त बस नाहीत. मेट्रो फक्त ३१ किलोमीटर झाली आहे. असलेली ‘बीआरटी’ नामशेष झाली आहे. पुरेशा सुविधा नसल्याने दरवर्षी १०० हून अधिक पादचाऱ्यांचा मृत्यू होतो. पादचाऱ्याचा विचार करण्यापेक्षा महापालिकेचे आणि पोलिस खात्यातील अधिकारी वाहतूककेंद्रित धोरणाचाच अवलंब करीत आहेत. त्यातून वाहतूक कोंडी सुटली नाही तर, उद्या पदपथच काढून टाकण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला तर, नवल वाटायला नको!
- मंगेश कोळपकर