पुणे, ता २५ : पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघासाठी एक नोव्हेंबरपर्यंतच्या मतदारयाद्या ग्राह्य धरल्या जाणार आहेत. त्यासाठी नव्याने मतदारयाद्या तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यामुळे २०२०मध्ये नावनोंदणी असलेल्या पदवीधर व शिक्षकांना पुन्हा नव्याने नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे. अधिकाधिक पात्र मतदारांनी मतदारयादीमध्ये नाव नोंदवावे, यासाठी राजकीय पक्ष आणि ‍शिक्षण संस्थांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी केले.

विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या मतदार याद्यांमध्ये नव्याने नावनोंदणी करण्यासंदर्भात राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रमुखांची बैठक झाली. त्यामध्ये त्यांनी हे आवाहन केले. या वेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अप्पर आयुक्त तुषार ठोंबरे, उपजिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी मीनल कळसकर, राजकीय पक्षांचे जिल्ह्यातील प्रमुख, प्रतिनिधी तसेच विभागातील सातारा, सोलापूर, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील अधिकारी, राजकीय पक्ष प्रमुख व शैक्षणिक संस्था प्रमुख दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, ‘‘पदवीधर नाव नोंदणीसाठी नमुना क्रमांक १८ आणि शिक्षक नाव नोंदणीसाठी नमुना क्रमांक १९ भरून देणे आवश्यक आहे. याकरिता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या यादीतील विद्यापीठातून १ नोव्हेंबरपूर्वी किमान तीन वर्षांपूर्वी पदवीधर झालेला किंवा पदवीशी समकक्ष शैक्षणिक पात्रता धारण करणारा पदवीधर पात्र राहील. तसेच २०१९ ते २०२५ या कालावधीत किमान तीन वर्षे शिक्षक पदावर कार्यरत असलेला, माध्यमिक व त्यावरील दर्जाच्या मान्यताप्राप्त शाळांमधील पूर्णवेळ शिक्षक नावनोंदणीसाठी पात्र राहील. शैक्षणिक संस्था एकत्रितरीत्या सर्व शिक्षकांचे नोंदणी अर्ज संबंधित तहसील कार्यालयात जमा करू शकतात. शैक्षणिक संस्थांनी नमुना क्रमांक दोनमधील शिफारशीसह अर्ज सादर करावेत.’’
कोणत्याही राजकीय पक्षामार्फत, पक्षांचे मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी, नागरिक कल्याण संघटना आदींकडून एक गठ्ठा पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत. सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील पदवीधर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मतदार यादीत नावनोंदणी करावी. कोणीही पात्र मतदार नोंदणीपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करू या, असेही आवाहन त्यांनी केले. नाव नोंदणी वाढविण्यासाठी नोंदणीची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने व्हावी, सुट्टीच्या दिवशी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये नाव नोंदणीसाठी शिबिरे आयोजित करावीत, आदी सूचना राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी केल्या.