सोन्यातील गुंतवणुकीला सरकारी योजनांचा बूस्टर
सरकारने सोन्याविषयक धोरणांद्वारे पारंपरिक भौतिक धातूंना वित्तीय साधने बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी काही योजना गेल्या काही वर्षांत आणल्या आहेत. त्यातील महत्त्वाच्या योजनांपैकी एक म्हणजे सॉव्हरिंग गोल्ड बॉण्ड (एसजीबी). ही रिझर्व्ह बँक-आधारित सरकारी सुरक्षा स्वरूपातील योजना असून, ती सोन्याचे वित्तीय पर्याय देते. भौतिक सोने सांभाळण्याचा धोका, साठवणूक व चोरीची चिंता यांना पर्याय मिळतो आणि बॉण्डवर वार्षिक व्याजदेखील मिळते. या बॉण्डमुळे गुंतवणूकदारांना करसुविधाही काही प्रमाणात मिळते. त्यामुळे ‘एसजीबी’ला चांगली पसंती मिळत आहे.
- सनील गाडेकर

सोने आणि चांदी या धातूंवर केंद्र सरकारने विविध आर्थिक व ग्राहक-सुरक्षा उपाययोजना राबवल्या आहेत. पारंपरिक भौतिक धातू बाजारातून आर्थिक संसाधने अधिक उत्पादक क्षेत्रात लागण्याचा प्रयत्न म्हणून जीएमएस योजना राबविण्यात आली होती. मात्र २०२५ पासून या योजनेच्या मध्यम आणि दीर्घकालीन सरकारी ठेव घटकांचे निर्गमन थांबविले आहे. ग्राहक संरक्षण वाढविण्यासाठी आणि बाजारात पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी हॉलमार्किंग प्रणाली राबविली आहे. हॉलमार्किंगमुळे कोणत्याही दागिन्यांच्या किंवा चांदीच्या वस्तूंच्या शुद्धतेबाबत खात्री मिळते. अलीकडे हॉल मार्किंगमध्ये डिजिटल प्रणालीचा स्वीकार सुरू होऊ लागला आहे, ज्यामुळे खरेदीदार मोबाईल अॅप-ऑनलाइनद्वारे वस्तूची शुद्धता आणि नोंद तपासू शकतात.
या योजनांचा एकंदरीत फायदा आणि मर्यादा अशा की, सरकारच्या योजना पारदर्शकता, कर-लाभ, चोरी व साठवण जोखमी कमी करणे व स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण यासाठी प्रभावी ठरल्या आहेत. परंतु काही धोरणीय बदल आणि आयात निर्बंधांमुळे बाजारात अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. एचयूआयडी व हॉल मार्किंगमुळे ग्राहक विश्वास नक्कीच वाढला आहे, तर सिव्हर इटीएफने छोट्या गुंतवणूकदारांना नवे पर्याय दिले आहेत. निश्चितच भविष्यात या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, नागरिकांना या पर्यायांची माहिती, तसेच जागतिक बाजारातील पुरवठा-मागणीच्या बदलांनुसार धोरणांचे वेळोवेळी पुनरावलोकन आवश्यक आहे. एकात्मिक धोरणामुळेच परंपरागत व आधुनिक स्वरूपातील सोनं-चांदी संचयन व गुंतवणूक सुरक्षित आणि लाभदायक ठरू शकेल.
सरकारच्या धोरणांमुळे सोने-चांदी क्षेत्रात पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि वित्तीय समावेश वाढला आहे. काही योजना पुनर्रचनेच्या टप्प्यात असतानाही एकंदरीत योजनांचा हेतू, ग्राहक-हक्क आणि अर्थसंकल्पीय स्थैर्य यांना प्रोत्साहन दिले असल्याचे दिसते. भविष्यातील तंत्रज्ञान-समावेश आणि बाजार-नियमनांमुळे हा बदल आणखी प्रभावी ठरणार आहे.

योजनांचा परिणाम आणि फायदे...
- पर्यायी आणि सुरक्षित गुंतवणुकीने एसजीबीसारख्या योजनांनी भौतिक सोने बाळगण्याची जोखीम केली कमी
- साठविण्याचे व चोरीचे धोके कमी करत बॉण्ड व एटीएफद्वारे भौतिक संचयनाची गरज कमी होते
- आयात निर्बंध व प्रोत्साहनामुळे स्थानिक कारागिरांना व निर्मात्यांना स्पर्धात्मक संधी
- चांदी-हॉलमार्किंग खरेदी करताना शुद्धतेची खात्री
- चांदी इटीएफने चांदी गुंतवणुकीच्या उपलब्धतेत वाढ

मी सोने खरेदी करण्याऐवजी एसजीबी घेतले. आधी मला वाटायचं की, प्रत्यक्ष दागिने किंवा नाणी विकत घेतल्याशिवाय सोन्यात गुंतवणूक पूर्ण होत नाही. पण बॉण्ड घेतल्यावर लक्षात आलं की, यात सोन्याची किंमत वाढली की मला तोच फायदा मिळतो, शिवाय सरकार दरवर्षी व्याजही देते. त्यामुळे दागिन्यांप्रमाणे मेकिंग चार्जेस, साठवण खर्च किंवा चोरीचा धोका नाही. याशिवाय माझ्या घरात ठेवलेले थोडे जुने सोने मी सोने चलनीकरण योजनेत जमा केले. त्यामुळे ते धूळखात पडून राहण्याऐवजी त्यावर व्याज मिळू लागले. आज माझ्यासाठी या दोन्ही योजना फायदेशीर ठरल्या आहेत. सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि करसवलतीमुळे मला असे वाटते की, सरकारच्या या योजना सामान्य गुंतवणूकदाराला खूप उपयोगी आहेत.
- राजेश साने, गुंतवणूकदार