प्रदीप लोखंडे : सकाळ वृत्‍तसेवा
पिंपरी, ता. २७ : पिंपरी चिंचवडमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील (एमआयडीसी) कंपन्यांना व्यवसायाचा जागेवरच विस्तार करण्यात अडचणी येत आहेत. एफएसआय (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स) पूर्णपणे वापरल्याने तरतूद नाही. एमआयडीसीच्या धोरणामुळे विस्तारासाठी नवे अर्ज मोठ्या प्रमाणावर येत नाहीत. त्यामुळे तोडगा काढण्याची उद्योजकांची मागणी आहे.
एकेकाळी विस्तारासाठी चालना मिळत होती. चिंचवड एमआयडीसी कार्यालयांतर्गत तीन हजार ८०० मोठ्या, मध्यम आणि लघु कंपन्‍या आहेत. या कंपन्यांना जागेवरच वाढीव बांधकामासाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया आहे. मात्र, सध्याच्या धोरणानुसार एफएसआयचा पूर्ण वापर झाल्याने कंपनीला आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यास प्रशासन असमर्थ आहे. यामुळे काही कंपन्यांनी इतरत्र जमीन शोधण्यास सुरवात केली असली तरी औद्योगिक क्षेत्रातील जमिनीच्या किमती गगनाला भिडल्याने त्यांना तेही परवडत नाही. परिणामी शहरातील औद्योगिक वाढीला खीळ बसत आहे.
पिंपरी-चिंचवड हे औद्योगिकदृष्ट्या राज्यातील महत्त्वाचे केंद्र असून येथे हजारो कंपन्या कार्यरत आहेत. कंपन्यांच्या विस्तारावर मर्यादा आल्यास केवळ औद्योगिक विकासच नाही, तर स्थानिक रोजगारावरही प्रतिकूल परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने योग्य तोडगा काढावा, अशी उद्योजकांची मागणी आहे.

तिप्पट दराने बोली

एमआयडीसी नव्या भूखंडासाठी निविदा प्रक्रिया राबविते. यात जास्त किंमत मोजावी लागत असल्याने उद्योजकांना परवडत नाही. सध्या जागेचा प्रती चौरस फुटाचा दर ६०० रुपये आहे. निविदा प्रक्रियेमुळे मात्र हा जवळपास तिप्पट वाढून दीड हजारांच्या वर जातो. एकेकाळी मागणीवर भूखंड देण्याची प्रक्रिया होती. आता ती पूर्ण थांबली आहे. निविदा प्रक्रियेत तीव्र स्पर्धा होत असल्याने दर वाढले आहेत. प्रामुख्याने लहान व मध्यम उद्योगांना ते परवडणारे नाहीत.
---
उपाय काय

विस्‍तारीकरणाच्‍या परवानगीसाठी हे व्हावे
१) सुधारित नकाशाला मंजुरी
२). आवश्‍यक एफएसआयची माहिती
३) विकास शुल्‍क
---
सध्या कंपनीचा विस्‍तार करणे अवघड झाले आहे. एकीकडे जागाच शिल्‍लक नाही, तर दुसरीकडे परवानगी मिळत नाही. दुसरीकडे नव्या जागेसाठी निविदेसारखी किचकट प्रक्रिया राबविली जाते. त्‍यामध्ये एमआयडीसीने ठरविलेल्‍या दरापेक्षा जास्त दराने जागा विकत घ्यावी लागते.
- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटना
---
आहे त्‍याच जागेवर कंपनी विस्‍तारीकरणासाठी सध्या जास्‍त अर्ज येत नाहीत. बहुतांश उद्योजकांनी दिलेल्‍या आराखड्यानुसार उपलब्ध एफएसआय वापरलेला आहे. त्‍यामुळे विस्‍तारीकरण होत नाही. त्यासाठी रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. नवीन भूखंडाबाबातची कार्यवाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत होते.
- संजय कोतवाड, कार्यकारी अभियंता, स्‍थापत्‍य विभाग, एमआयडीसी, चिंचवड
-----