पुणे, ता. ५ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) विकास आराखडा रद्द झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार प्राधिकरणाकडून काढून घेत पुणे महापालिकेस देण्यात यावेत, अशी मागणी महापालिका आयुक्तांनी नगर विकास विभागाकडे पत्राद्वारे केली आहे.
राज्य सरकारने ३० जून २०२१ रोजी महापालिकेच्या हद्दीत म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, वाघोलीसह एकूण २३ गावांचा समावेश केला. परंतु या गावांच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी १४ जुलै २०२१ रोजी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त केली. त्यामुळे गावे महापालिकेच्या हद्दीत असली, तरी त्या गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार हे ‘पीएमआरडीए’कडे गेले. या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी मात्र महापालिकेवर आली. प्राधिकरणाने या २३ गावांसह त्यांच्या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा दोन ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रसिद्ध केला. दरम्यान, या प्रारूप विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यामुळे आराखड्यास अंतिम मंजुरी देण्यास स्थगिती आली. जुलै महिन्यात न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान प्राधिकरणाने आणि राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेला प्रारूप विकास आराखडा मागे घेण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. तशी अधिसूचना राज्य सरकारकडून मागील आठवड्यात काढण्यात आली. त्यामुळे, या २३ गावांच्या विकासाचा प्रारूप आराखडा आता रद्दबातल ठरला आहे.
मध्यंतरी हडपसर भागात पालकमंत्री अजित पवार यांनी पाहणी केली. त्यावेळी देखील पवार यांनीही या गावातील बांधकामांचे अधिकार महापालिकेकडे वर्ग करावेत, अशी सूचना प्राधिकरणाला केली होती. त्यामुळे या गावांतील बांधकामांचे अधिकार महापालिकेकडे येणार अशी चर्चा होती. असे असतानाच महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्र लिहीत या गावांकरिता नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेला अधिकार देण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी ‘आपला परिस’ संस्थेचे उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

काय म्हटले आहे पत्रात?
ही सर्व २३ गावे आता पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीचा भाग आहेत. त्यामुळे या गावांमध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते विकास, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या आवश्यक सेवा-सुविधांची देखभाल आणि विकास कामे पुणे महापालिकेकडूनच करण्यात येत आहेत. गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर नियोजन प्राधिकरणाचे संपूर्ण अधिकार पुणे महानगरपालिकेला मिळणे आवश्यक आहे. हे अधिकार मिळाल्यास बांधकामास परवानगी देणे, विकसन शुल्क वसूल करणे आणि विकास आराखड्याचे नियोजन करणे महापालिकेला शक्य होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ‘पीएमआरडीए’ला ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त करणारा १४ जुलै २०२१ रोजीचा सरकारी आदेश तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी या पत्रात महापालिकेकडून करण्यात आली आहे.

ही आहेत गावे
म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी आणि वाघोली.