पुणे, ता. ६ : ‘‘माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत शिथिलता आल्याने सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये जरब उरलेली नाही,’’ अशी खंत सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी व्यक्त केली. माहिती आयुक्तांकडे अधिकारांचा वापर नगण्य प्रमाणात होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माहिती अधिकार कायद्याच्या द्विदशकपूर्तीनिमित्त रविवारी (ता. ५) सजग नागरिक मंचातर्फे आयोजित चर्चासत्रात वेलणकर बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘माहिती अधिकार आयुक्तांची पदे दीर्घकाळ रिक्त आहेत. राज्य माहिती आयुक्तांनी २०२२ मध्ये २६ हजार ५४५ दावे निकाली काढले, त्यापैकी केवळ दोन टक्के म्हणजे ५०९ जणांना दंड करण्यात आला, तर २०२३ मध्ये ५६ हजार २७१ दावे निकाली काढले गेले, पण दंड फक्त १७२ अधिकाऱ्यांवरच झाला. या आकडेवारीतूनच स्पष्ट होते की दंडात्मक कारवाई होत नसल्याने अधिकारी बेफिकीर झाले आहेत.’’
वेलणकर पुढे म्हणाले, ‘‘माहिती आयुक्तांच्या नेमणुका प्रामुख्याने सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्याच होत आहेत. दंडाचे अधिकार असूनही त्यांचा योग्य वापर होत नाही. शिवाय, द्वितीय अपिलासाठी दोन-तीन वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे अधिकारी नागरिकांना अपिलात जाण्याचा सल्ला देतात. यामुळे माहिती अधिकार कायद्याचा हेतूच हरवत चालला आहे.’’
‘‘माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी पारदर्शक, तत्पर आणि जबाबदारीची भूमिका सरकारने घ्यावी,’’ अशी मागणी नागरिकांनीदेखील या चर्चासत्रात केली.