पुणे, ता. २८ : राज्यात वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) रेडी मिक्स काँक्रिट (आरएमसी) प्रकल्पांसाठी नवे आणि अधिक कठोर मार्गदर्शक नियम लागू केले आहेत. या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमुळे शहरांतील धूळकणांचे प्रमाण कमी होऊन वायू प्रदूषणात लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा पर्यावरणवाद्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
दिवसेंदिवस ढासळत असलेली हवेची गुणवत्ता लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन जनहित याचिका नोंदवली होती. या समस्येवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) काही महिन्यांपूर्वी मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) क्षेत्रातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले. यामध्ये वाढते शहरीकरण आणि बांधकामांसाठी आवश्यक ‘आरएमसी’ प्रकल्प वायू प्रदूषणाचे महत्त्वाचे स्रोत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे ‘एमपीसीबी’ने या प्रकल्पांमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना, सुधारित आणि अधिक व्यापक नियमावली जाहीर केली आहे.
या नियमावलीनुसार सर्व नवीन आणि अस्तित्वातील ‘आरएमसी’ प्रकल्पांना एका महिन्याच्या आत कच्चा माल हाताळणी, सायलोज, कन्व्हेयर बेल्ट, लोडिंग-अनलोडिंग आणि मिक्सिंग युनिटसह संपूर्ण यंत्रणा ‘टिन’ किंवा तत्सम सामग्रीने बंदिस्त करून ‘बॉक्स संरचना’त आणावी लागणार आहे. ही व्यवस्था केल्यास धूळ आणि सूक्ष्म कणांचे उत्सर्जन कमी होऊन परिसरातील हवेची गुणवत्ता सुधारेल, असा दावा ‘एमपीसीबी’ने केला आहे. तसेच अस्तित्वातील व्यावसायिक ‘आरएमसी’ प्रकल्पांना प्रदूषण नियंत्रण प्रणालीच्या देखभालीसाठी २५ ते ५० लाख रुपयांची बँकेची हमीदेखील बंधनकारक करण्यात आली आहे. रहिवासी क्षेत्रामध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या प्रकल्पांवर अधिक निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
अनेक प्रकल्प ‘एमपीसीबी’च्या नियमांचे पालन करत नसल्याने नागरिकांना त्रास होतो आहे. या प्रकल्पांमधून बाहेर पडणारा धुरळा, धूलिकणांमुळे नागरिकांना सतत श्वसनाचे आजार भेडसावत आहेत. त्यामुळे नवीन व्यावसायिक ‘आरएमसी’ प्रकल्प शाळा, महाविद्यालये, ५० पेक्षा जास्त खाटांची रुग्णालये आणि न्यायालयांपासून किमान २०० मीटर अंतरावरच उभारता येतील.

असे आहेत नवीन नियम
- ‘कॅप्टिव्ह आरएमसी प्लांट’ व्यावसायिक प्लांट म्हणून काम करणार नाही; नियमांचे उल्लंघन झाल्यास प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद होणार
- कॅप्टिव्ह प्लांटला प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर आणि ७० टक्के वापर झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत स्थलांतरित किंवा बंद करणे अनिवार्य
- प्रकल्पामध्ये कार्यरत वाहने धुळीचे वाहक असल्याने प्रवेशद्वारावर टायर धुण्याची सुविधा बंधनकारक
- आवारात धुळीवर नियंत्रण ठेवणारे वॉटर मिस्ट फॉग असलेले फॉगर, फॉगिंग सिस्टिम आवश्यक
- मार्ग नोंदवले जाण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा बसविणे गरजेचे
- वाहतूक करणारी वाहने स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी प्रकल्पचालकांची
- सर्व प्रवेश आणि निर्गमन द्वारांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक
- आवारातील रस्ते, रिकामी जागा सिमेंट काँक्रिट किंवा डांबरीकरण केलेली असावी
- सिमेंट, वाळू, फ्लाय अॅश, जिप्समची हाताळणी यांत्रिक बंद प्रणालीद्वारेच झाली पाहिजे
- आठवड्यातून दोनदा वेळा चोवीस तास हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करणे आवश्यक

‘एमपीसीबी’कडून जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचना निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. वायू प्रदूषणासारख्या गंभीर समस्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी अशा कठोर आणि शास्त्रीय पद्धतीच्या उपाययोजना आवश्यक होत्याच. मात्र या नियमांची अंमलबजावणी तितकीच काटेकोरपणे व्हावी, हे देखील महत्त्वाचे आहे. नियम बनवणे पुरेसे नाही, तर त्यांचे पालन न करणाऱ्या ‘आरएमसी’ प्रकल्पांवर कोणती दंडात्मक कारवाई होईल, याबाबतही स्पष्ट आणि ठोस धोरण असणे आवश्यक आहे. अन्यथा या सुधारणांचा अपेक्षित
परिणाम दिसणार नाहीत.
- श्वेता वेर्णेकर, वरिष्ठ प्रकल्प सहाय्यक, परिसर संस्था