पुणे, ता. २८ ः बायोमायनिंग (जैविक उत्खनन) निविदेसाठी पाच निविदा काढल्या आहेत. यात जी निविदा सर्वांत कमी दराने येणार आहे त्याच दराने पाचही ठेकेदारांना काम करावे लागले. त्यांच्याकडील तंत्रज्ञान कसे आहे याची तपासणी केली जाईल, तसेच दैनंदिन कामावरही नियंत्रण ठेवले जाईल, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, जैविक उत्खननाच्या निविदेवर ठेकेदारांचा डोळा, आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांना कडक भूमिका घ्यावी लागणार असे वृत्त ‘सकाळ’ने नुकतेच प्रकाशित केले होते.
फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोत ५९ लाख मेट्रिक टन कचरा पडलेला असून, त्यापैकी २०२३ पर्यंत २१ लाख मेट्रिक टनाचे बायोमायनिंग केले आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये १० लाख मेट्रिक टन कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्यासाठी निविदा काढली आहे. हे काम जवळपास पूर्ण होत आले आहे. त्यानंतर आता उर्वरित २८ लाख टन कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्यासाठी पाच निविदा काढल्या जाणार आहेत. त्याच्या प्रस्तावास आयुक्तांनी मान्यता दिली असल्याने आता निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल. या कामासाठी पुणे महापालिकेला १५व्या वित्त आयोगातून प्रतिटन ५५० रुपये याप्रमाणे २८ लाख टन बायोमायनिंगसाठी १५४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. या निविदेसाठी यासाठी केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी विभाग मंत्रालयाने (महुआ) तयार केलेल्या नियमावलीचा आधार घेतला आहे. या वेळी निविदेत पुरेशी स्पर्धा व्हावी यासाठी ‘आरडीएफ’ची विल्हेवाट केल्याचा अनुभव असला पाहिजे ही अट काढून टाकली आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या कंपन्या या निविदेसाठी पात्र ठरू शकणार आहेत.

पूर्वीच्या निविदेत जास्त दर लावला ः आयुक्त
आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, ‘‘या पूर्वी काढण्यात आलेल्या निविदेत खूप जास्त दर लावण्यात आला होता. पण आता नव्याने काढल्या जाणाऱ्या पाच निविदांसाठी ७०० रुपयांपेक्षा कमी दर आला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. जो सर्वांत कमी दर येणार आहे त्याच दराने उर्वरित सर्व ठेकेदारांना काम करावे लागणार आहे. त्यासोबत त्यांच्याकडे तंत्रज्ञान कसे आहे, ते ‘आरडीएफ’ची विल्हेवाट कशी लावणार, बायोमायनिंगचे दैनंदिन कामकाज यावरही आमचे लक्ष असणार आहे.