नरेंद्र साठे : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ३० : राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये पशुवैद्यकीय सेवांना स्वतंत्र स्वरूप देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने व्यापक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आरोग्य विभागांतर्गत चालणाऱ्या पशुवैद्यकीय कामकाजाला आता स्वतंत्र ओळख, पदनिर्मिती आणि नियमबद्ध जबाबदाऱ्या देण्याची शिफारस यामध्ये असेल. या दिशेने पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने प्राथमिक टप्प्यातील कामकाज सुरू केले आहे.
गेल्या काही वर्षांत शहरी भागात पाळीव प्राण्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः श्‍वान, मांजर, ससा, विविध जातींचे पक्षी आणि इतर पाळीव प्राणी हे शहरांमध्ये वास्तव्याचा भाग झाले आहेत. दुसरीकडे, भटक्या जनावरांचा प्रश्नही गंभीर होत चालला आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर फिरणाऱ्या श्‍वानांच्या टोळ्या, त्यामुळे होणारे अपघात, तसेच रेबिजसारख्या आजारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सुरू असलेली मोहीम, या सर्वांमुळे महापालिकांमध्ये प्रशिक्षित आणि स्वतंत्र पशुवैद्यकीय व्यवस्था उभी राहणे आवश्यक ठरणार आहे. सध्या बहुतेक महापालिकांमध्ये पशुवैद्यकीय कामकाज आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखाली चालते. त्यात कर्मचाऱ्यांची संख्या मर्यादित असून, कामाचे स्वरूप व्यापक आहे; परंतु शहरांतील प्राण्यांचे आरोग्य, लसीकरण, नियंत्रण, नोंदणी, जनजागृती, तसेच प्राणी कल्याणाशी संबंधित मुद्दे यासाठी स्वतंत्र आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या आवश्यक असल्याचे पशुसंवर्धन विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. पशुसंवर्धन विभागाची ही कार्यप्रणाली तयार करताना महापालिकेतील सद्यःस्थितीचा अभ्यास यामध्ये असेल. कोणत्या शहरात किती पाळीव प्राणी आहेत, भटक्या प्राण्यांचे प्रमाण किती आहे, असे सर्वंकष मूल्यमापन होणार आहे.

महापालिकांमध्ये आणखी एक विभाग
महापालिका क्षेत्रांमध्ये सध्या स्वच्छता, आरोग्य आणि पाणीपुरवठा या पारंपरिक जबाबदाऱ्यांबरोबरच प्राणीसंवर्धनाची जबाबदारीही वाढत चालली आहे. पाळीव श्‍वान, मांजरांची आरोग्य व्यवस्था, भटक्या जनावरांमुळे नागरिकांना होणारे त्रास, तसेच प्राणी संवर्धन कायद्यांचे पालन या सगळ्याचा थेट संबंध महापालिकांच्या कार्यक्षमतेशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे आगामीकाळात प्रत्येक महापालिकेला पशुवैद्यकीय विभाग स्वतंत्रपणे करावा लागेल, असे पशुवैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात.

खासगी दवाखान्यांवरही नियंत्रण
शहरी भागात खासगी पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची संख्या वाढत आहे. मात्र, या दवाखान्यांवर सध्या महापालिकांचे कोणतेही थेट नियंत्रण नाही. सध्या महापालिका केवळ या दवाखान्यांमधून निर्माण होणाऱ्या वैद्यकीय कचऱ्याचे संकलन आणि सोनोग्राफी केंद्रांची माहिती संकलित करण्यापुरते काम पाहते. याबाबत पशुसंवर्धन विभाग खासगी दवाखान्यांना नियमांच्या चौकटीत आणण्याचा विचार करत आहे.

शहरात प्राण्यांचे आरोग्य आणि व्यवस्थापन हे सार्वजनिक आरोग्याशी थेट संबंधित विषय आहेत. महापालिकांसाठी कार्यप्रणाली तयार करून, त्यामध्ये कामकाजाच्या पद्धती सुचविल्या जाणार आहेत. तयार झालेला अहवाल सचिवांना दिला जाईल. त्यानंतर पदनिर्मिती तसेच इतर प्रशासकीय बाबींचा विचार करून शासन निर्णय घेईल.
- डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, आयुक्त, पशुसंवर्धन