पुणे, ता. ६ : शहरातील वर्दळीच्या रस्त्यांवर आणि महापालिकेच्या जागांवर वाढणाऱ्या अतिक्रमणांमुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून जुजबी कारवाई केली जाते. ‘अतिक्रमण काढून घ्या’, असे निरोप कारवाईपूर्वी पाठवले जातात. अशी स्थिती असताना अतिक्रमण विभागाने अपुरे मनुष्यबळ असल्याचे कारण देत आणखी ८० कर्मचाऱ्यांची मागणी केली आहे.
शहरातील मुख्य ४५ रस्त्यांवर पथारी व्यावसायिकांना बंदी असतानाही बहुतांश रस्त्यांवर अतिक्रमण वाढले आहे. महापालिकेने २०१७ मध्ये २१ हजार पथारी व्यावसायिकांना परवाने देऊन त्यांना निश्‍चित जागा दिल्या होत्या. मात्र, गेल्या काही वर्षांत जवळपास प्रत्येक रस्त्यावर परवानाधारक नसलेले व्यावसायिक ताबा मिळवत आहेत. अतिक्रमण विभागाकडे कारवाईची जबाबदारी असली तरी प्रत्यक्षात ती जबाबदारी १५ क्षेत्रीय कार्यालयांवर सोपविली आहे. मात्र, काही स्थानिक अतिक्रमण पथके कारवाईऐवजी या व्यावसायिकांना ‘अभय’ देत आहेत. त्यामुळे दर तीन महिन्यांनी अतिक्रमण निरीक्षकांची बदली करण्याचा धोरणात्मक निर्णय झालेला आहे. पण त्याची अंमलबजावणी होऊ दिली जात नाही. त्यामुळेच गोपाळ कृष्ण गोखले रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, स्वारगेट, पुणे स्टेशन, शिवाजी महाराज रस्ता, वाकडेवाडी बसस्थानक परिसरात अतिक्रमणे वाढत आहेत.
अतिक्रमण कारवाईचा जोर वाढविण्यासाठी गेल्या वर्षी ३२० बिगारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली होती. तरीदेखील अतिक्रमणांवर नियंत्रण आले नाही. आता आणखी ८० बिगारी वाढवून देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे.

८१ सहाय्यक निरीक्षक कार्यरत
अतिक्रमण विभागात मुख्य निरीक्षकांच्या १५ जागा असून, त्यांच्या मदतीसाठी १७४ सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षकांची पदे मंजूर आहेत. दोन वर्षांपूर्वी १०० जागा भरल्या होत्या. त्यातील १९ जणांनी नोकरी सोडल्याने सध्या ८१ सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक कार्यरत आहेत.