पुणे, ता. १८ ः सरकारी प्रकल्पात जमीन संपादित झाल्यानंतर वाढीव भरपाईसाठी दावा दाखल केलेल्या मुळशी तालुक्यातील शेतकऱ्याला तब्बल १७ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर न्याय मिळाला आहे. जमिनी व फळझाडांसाठीची भरपाई वाढवून सहा लाख १८ हजार ४३९ रुपये तसेच भूमिसंपादन कायद्यानुसार सर्व हक्काचे लाभ देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. न्यायाधीश व्ही. आर. दसारी यांनी हा निकाल दिला.
हडशी येथील शेतकरी भाऊ भिकू साठे यांना वाढीव भरपाई मिळण्यासाठी येथील स्मॉल कॉजेस न्यायालयात विशेष जमीन अधिग्रहण अधिकारी, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ आणि जिल्हाधिकारी यांच्याविरोधात दावा दाखल केला होता. हे प्रकरण २००८ मध्ये दाखल करण्यात आले होते. साठे यांच्या गट क्रमांक १०७८ मधील ०.८३ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या (एमकेव्हीडीसी) टाकीसाठी १९९८ मध्ये संपादित करण्यात आली होती. त्याबदल्यात विशेष भूमिसंपादन अधिकारी (एसएलएओ) यांनी २००१ मध्ये केवळ ५४ हजार ८७६ रुपये (जमीन व झाडे मिळून) भरपाई जाहीर केली होती. मंजूर केलेली भरपाई अगदीच अपुरी असून त्यांच्या जमिनीची क्षमता आणि झाडांचे मूल्य नीट विचारात घेतले नसल्याचा दावा साठे यांनी ॲड. पी. एच. पोतनीस यांच्यामार्फत केला. आंबा, जांभूळ, करवंद यांसारख्या झाडांचे मूल्य २.९८ लाख रुपये असल्याचा सरकारी मान्यताप्राप्त मूल्यमापन तज्ज्ञ डॉ. बी. जी. भुजबळ यांचा अहवाल त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. ॲड. पोतनीस यांनी केलेला युक्तिवाद आणि सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे रक्कम वाढवून देण्यात आली.
सरकारतर्फे आणि एमकेव्हीडीसीतर्फे दाव्याला विरोध करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने हे आक्षेप फेटाळत साठे यांचे निवेदन विश्वासार्ह वाटल्याचे नमूद केले. त्यानंतर तज्ज्ञामार्फत या प्रकरणाचा अहवाल तयार करण्याच्या सूचना केल्या. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या अहवालाच्या आधारे न्यायालयाने जमिनीचे मूल्य ३ लाख ७४ हजार आणि झाडांचे मूल्य दोन लाख ९८ हजार असल्याचे नमूद करत एकूण भरपाई सहा लाख ७३ हजार रुपये निश्चित केली. पूर्वी दिलेली रक्कम वजा केल्यानंतर सहा लाख १८ हजार रुपयांची वाढीव भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आला आहे.