पुणे, ता. १२ : पानशेत पुराच्या दुर्घटनेत बाधित झालेल्या पूरग्रस्त सोसायट्यांना जमीन मालकीहक्काने (भूखंड) करून घेण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेली तीन वर्षांची मुदत संपुष्टात आली आहे. या मुदतीत १०३ पैकी केवळ अकरा सोसायट्यांना मालकी हक्क प्राप्त झाला आहे. दरम्यान, ही मुदत आणखी वाढवावी, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे केली आहे.
१९६१ मध्ये झालेल्या पानशेत पुराच्या दुर्घटनेत पुणे शहर व परिसरातील अनेक कुटुंबे बेघर झाली होती. या पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारकडून पुणे शहरात आठ पूरग्रस्त वसाहती स्थापन केल्या होत्या. या आठ वसाहतीत माळे, ओटे, शेजघरे, गोलघरे व निसेन हट अशा एकूण तीन हजार ९८८ गाळे बांधण्यात आले होते. सुरुवातीला हे गाळे नाममात्र दराने भाडेपट्ट्याने दिले होते. ज्या पूरग्रस्तांना सरकारने बांधलेल्या गाळ्यांमध्ये जागा मिळालेल्या नव्हत्या, अशा दोन हजार ९५ पूरग्रस्तांसाठी १०३ गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने भूखंड देण्यात आले होते. या गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे जमीन मालकी नसल्याने गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यांना मालमत्तेवरील कर्जाचा लाभ घेता येत नाही, मालमत्ता गहाण ठेवता येत नाही, मालमत्ता सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता येत नाही. पानशेत पूरग्रस्तांना भाड्याने देण्यात आलेले गाळे मालकी हक्काने देण्यात आले आहेत, त्याच धर्तीवर या १०३ गृहनिर्माण संस्थांना जमीन मालकी हक्काने देण्याबाबत सरकारकडे गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. त्यांची ही मागणी मान्य करीत राज्य सरकारने २०१९ मध्ये ही घरे मालकी हक्काने करण्याबाबतचे आदेश काढले. मात्र, या आदेशात ही घरे सहा महिन्यांच्या मुदतीत नियमित करून घ्यावीत, असे म्हटले होते.
दरम्यान, सोसायट्या मालकी हक्कापासून वंचित राहू शकतात, त्यामुळे त्यास नव्याने मुदतवाढ मिळावी, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यास तीन महिन्यांचा कालावधी झाला, अद्याप मुदत वाढीच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळालेली नाही, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

अशी आहे स्थिती
- या सोसायट्यांमधील बऱ्याच सभासदांचे भूखंडाबाबत आपसांत दावे दाखल असून ते न्यायप्रविष्ट आहेत
- या प्रकरणाचा निपटारा होण्याचा कालावधी अनिश्चित असल्याने ज्या संबंधित भूखंडधाराकाने मालकी हक्क मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज अथवा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यांना दिलासा देणे प्रशासनाला शक्य होत नव्हते
- हे लक्षात आल्याने राज्य सरकारने २०२२ मध्ये या सोसायट्यांना मालकी हक्काने भूखंड नियमित करून घेण्यास तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली
- ही वाढीव मुदत मार्च २०२५ मध्ये संपुष्टात
- तीन वर्षांच्या मुदतीत केवळ ११ सोसायट्यांना मालकी हक्काने जमिनी देण्याचे प्रस्ताव मंजूर. सात ते आठ प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेत
- उर्वरित सोसायट्यांना अद्याप मालकी हक्क प्राप्त झालेला नाही. मुदत संपुष्टात आल्यामुळे या सोसायट्या अडचणीत

दृष्टिक्षेपात
परिसर-------- सोसायट्यांची संख्या ------भूखंडधारकांची संख्या
सहकारनगर गल्ली नं --- ३५--------- ६२०
सहकारनगर गल्ली नं २-------२२ --------३०९
पद्मावती (मागासवर्गीय)---- २०----- ५१५
चतुःशृंगी वसाहत----- २०------- ३३४
निसेन हटस वसाहत---- ०६------ २७२

पूरग्रस्त सोसायट्यांना मालकी हक्काने भूखंड करून देण्याबाबतची तीन वर्षांची मुदत मार्च महिन्यात संपुष्टात आली आहे. ही मुदत वाढवून मिळावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.

- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, पुणे