पुणे, ता. १३ : प्रकल्पग्रस्तांची प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत, यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून कायद्याच्या तरतुदींमध्ये बसणारे निर्णय तातडीने घेण्यात यावेत, अशा सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांना शुक्रवारी दिल्या.
पाटील यांनी आज धोम, उरमोडी, कण्हेर, महू-हातगेघर, धोम-बलकवडी, कोयना, निवकणे, नीरा देवघर व वीर धरण येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेतला. या वेळी प्रकल्पग्रस्तांकडून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. त्या वेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. पात्र प्रकल्पग्रस्त लाभापासून वंचित राहणार नाहीत, यासाठी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले प्रश्न कालमर्यादेत सोडविण्यात यावेत, असेही ते म्हणाले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, ‘‘प्रकल्पग्रस्तांची प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत, यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून कायद्याच्या तरतुदींमध्ये बसणारे निर्णय तातडीने घेण्यात यावेत. अपूर्ण कामांबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व अडचणी सकारात्मकतेने मार्गी लावावेत. वीर धरण प्रकल्पासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारच्या सौरऊर्जा प्रकल्प धोरणाचा अवलंब करून १८ नागरी सुविधांमध्ये नवीन नागरी सुविधांचा समावेश करण्यात येणार आहे.’’
भोसले म्हणाले, ‘‘ज्या कालावधीत जमिनी संपादित केल्या असतील, त्या कालावधीतील दराने व्याज घेण्यात यावे. प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने लागवडीयोग्य जमिनींचे वाटप करून नागरी सुविधा पुरवाव्यात. महू-हातगेघर येथे पर्यायी जमिनी उपलब्ध असल्यास मागणी करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना जमीन बदलून द्यावी.’’

प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सेवा पंधरवड्यात १५ सप्टेंबरपासून पुनर्वसित गावांना भेटी देऊन कायदेशीर मार्ग काढावा आणि अडचणी सोडवाव्यात. त्याबाबत वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल सादर करावा. प्रकल्पनिहाय यादी अद्ययावत करून आलेल्या तक्रारींवर ३० दिवसांत निर्णय घ्यावा.
- डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, विभागीय आयुक्त