पुणे, ता. १३ : जिल्हा परिषद भूजल सर्व्हेक्षण व विकास यंत्रणा विभागाच्या वादात जलजीवन मिशन योजनेसाठी सर्व्हेक्षण केलेल्या निवृत्त भूवैज्ञानिकांवर दोन वर्षांपासून मानधनासाठी हेलपाटे मारण्याची वेळ आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारची महत्वकांक्षी असलेल्या योजनेत योगदान देणाऱ्या वैज्ञानिकांवरच ही वेळ आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारने जलजीवन मिशन ही महत्वकांक्षी योजना २०२१ मध्ये हाती घेतली. या योजनेतंर्गत पुणे जिल्ह्यातील एक हजार ६३८ गावांचे सर्व्हेक्षण करण्याचे काम जिल्हा परिषदेने हाती घेतले. हे काम वेळेत पूर्ण करावयाचे असल्याने आणि जिल्हा परिषदेकडे दोनच भूवैज्ञानिक असल्याने निवृत्त भूवैज्ञानिकांची मदत घेण्याचे ठरले. त्यानुसार सहा सेवानिवृत्त भू-वैज्ञानिकांवर सर्व्हेक्षणाची जबाबदारी सोपविली. त्यासाठी प्रती गाव अडीच हजार रुपये मानधन असा करार करण्यात आला. त्यानुसार सहा वैज्ञानिकांनी सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण करून अहवाल सादर केला. त्यानुसार या गावांमध्ये जलजीवन मिशनची कामे सुरू झाली. मात्र अद्याप सहा वैज्ञानिकांना १३ लाख ६५ हजार रुपयांचे मानधन मिळालेले नाही.
सेवानिवृत्त भूवैज्ञानिक दीपक पाटील, सदाशिव पेटकर, विजयकुमार साळवे आणि विलास शेंडगे यांनी या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना वारंवार निवेदन देऊनही उपयोग झाला नाही. यासंदर्भात पाटील म्हणाले, ‘‘वारंवार मागणी करूनही केलेल्या कामांचे पैसे मिळत नाही. जिल्हा परिषदेकडे चौकशी केली तर ते भूजल सर्व्हेक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून पैसे घ्या, असे सांगत आहेत. मुख्याधिकाऱ्यांना चार ते पाच वेळा भेटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांची भेटच होऊ दिली जात नाही. आम्ही काम केले आहे, कामाचे पैसे मागतो आहे, अजून किती वर्षे वाट पाहायची?’’

यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित पाथरवट यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाही. भूजल सर्व्हेक्षण विभागातील वरिष्ठ भूवैज्ञानिक प्रकाश बेडगे यांच्याशी संपर्क साधला असता, बैठकीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.